बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बिना धितो प्रवाह भएका ऋणमा सहकारीले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान सहितको मस्यौदा तयार पारेको छ।
राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गर्ने एकीकृत निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई पनि कडा नियमन गर्दै बैंकहरूको जस्तै प्रावधान गर्न लागको हो। राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदामा सहकारीहरूले पनि बैंकहरूले जस्तै कर्जा वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदमा प्रस्ताव गरेको छ।
जसमा निष्कृय ऋणमध्ये १२ महिना भन्दा बढि भाखा नाघेकोलाई खराब कर्जामा वर्गिकरण गर्नुपर्ने तथा बिना धितो गएका कर्जाहरूलाई खराब कर्जा मानेर शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कर्जा वर्गीकरणका लागि असल कर्जामा १ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पदमा ५० प्रतिशत र खराबकर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तवा गरेको हो।
यस्तै मस्यौदामा सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछन् भने प्रथामिक पूँजीको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
मस्यौदामा सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा १०० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यो सँगै राष्ट्र बैंकले बचतको सीमा एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा १० लाख, एक भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका जिल्लाका संस्थामा २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थामा ५० लाखको सीमा राखेको छ।
२०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। राष्ट्र बैंकले उक्त प्रस्ताव उपर राय समेत माग गरेको छ।
