बैंकिङ खबर/ नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाईसेन्स नदिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । मंगलबार कृष्णबहादुर थापाले ऐन-नियममा व्यवस्था नभई निर्देशिकामा मात्रै टेकेर नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको अनुमति दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा थापाले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।
उनले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८, संविधानको धारा १, धारा ४६, धारा १६२ समेतका संवैधानिक प्रावधान र त्यसमा अन्तरनिहित सिद्धान्तहरुसंग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा १३३ (१), (२) र (३) बमोजिम अमान्य गर्न माग दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार उक्त रिटउपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । उनको माग दाबी बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश दिए तत्कालका लागि नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकिने छ ।
