बैंकिङ खबर/ अवैध र स्रोत नखुलेको पैसा जम्मा गर्ने थलोका रुपमा सहकारी संस्थाहरु प्रयोग भएपछि त्यसमा कडाइ गरिने भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले सहकारीमा बचतको सीमा र स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
अहिलेसम्म सहकारीमा व्यक्तिले असीमित रुपमा रकम राख्न पाउने सुविधा कटौती भएर अधिकतम ५० लाखमा झारिएको छ। त्यस्तै, बैंकहरुमा जस्तै १० लाखभन्दा बढीको बचत सहकारीमा राख्दासमेत अनिवार्य स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। स्रोत नखुलाई आएको बचतलाई सहकारीले स्वीकार गर्न पाउने छैन।
सहकारी ऐनको दफा ५२ लाई संशोधन गर्दै अध्यादेशमा एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा अधिकतम ५० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा बढीमा २५ लाखसम्म बचत गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, एक जिल्लामा मात्रै कार्यक्षेत्र रहेको सहकारीमा अधिकतम दश लाखसम्म मात्रै बचत गर्न पाइने भएको छ। यदि कुनै व्यक्तिले निर्धारित सीमाभन्दा बढी बचत सहकारीमा गरेको रहेछ भने उसले दुई वर्षभित्र त्यसलाई सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ। अहिलेसम्म बचतको सीमालाई सम्बन्धित सहकारीको विधानले नै नियमन गर्दै आएकोमा अब भने त्यसलाई ऐनले नै तोकेको हो। व्याजको लोभमा पैसा सहकारीमा राख्ने चलनलाई यसले निरुत्साहित गर्नेछ।
अध्यादेशले शेयरको लाभांश १८ प्रतिशतबाट अधिकतम १५ प्रतिशतमा झारेको छ।
अध्यादेशले सहकारीमा हुने बचतको नियमन गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ। जसमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएर आफूले गरेको कारोबारको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सहकारीले १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको जानकारी तुरुन्तै सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ।
नियामकका रुपमा प्राधिकरण
सहकारी ऐनको मुख्य कमजोरीका रुपमा रहेको कमजोर नियामकलाई अध्यादेशले सच्याउँदै सहकारीहरुको नियमन गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरेको छ।
मुख्य कार्यालय काठमाडौँमा रहने प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्नेछ।
प्राधिकरणमा एक जना अध्यक्ष र सदस्यहरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव, सम्बन्धित विषयमा विज्ञाता हासिल गरेको सरकारले तोकेको एक जना र सरकारले नै नियुक्त गरेको एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनेछ।
प्राधिकरणमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा पूर्वगर्भनर, आर्थिक तथा वित्तीय मामिलाका विज्ञता हासिल गरेको सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति हुनेछन्। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीले रकम फिर्ताका लागि विज्ञ टोली गठन गर्न पाउने भएको छ। जसले पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा रहेका सकारीसँग सम्बन्धित प्रावधानहरुलाई संशोधन गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन २०४९ खारेज भएको छ।
यस्तो छ अध्यादेश
