बैंकिङ खबर/ सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ अध्यादेशमार्फत खारेज गर्ने भएको छ। वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा राखिएको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ।
‘अध्यादेश बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल अचल सम्पत्ति लगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्नेछ,’ अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणको समान तह र पदमा समायोजन हुनेछन्।’
अध्यादेशमा अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि समेटिएको छ।
