बैंकिङ खबर/ बैंक, वित्तीय संस्था र ऋणीबीच विवाद चुलिँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को पहिलो साउन महिनामा मात्रै ऋण असुली न्यायाधिकरणमा ५६ वटा मुद्दा दायर भएको छ । उक्त मुद्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दायर गरेका हुन् । न्यायाधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार साउन महिनामा जम्मा २१ मुद्दाहरुको निर्णय टुंगो लागेको छ भने २ को मिलापत्र भएको छ ।
त्यस्तै, ४ सय ८४ मुद्दाको निर्णय तथा मिलापत्र हुन बाँकी रहेको ऋण असुली न्यायाधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, साउन महिनामा लगतकट्टा निर्णय भएको मुद्दाहरु २८ वटा रहेका छन् । २०८१/८२ को साउन महिनाको कुल असुली रकम १५ करोड ५९ लाख ६९ हजार ३०८ रुपैयाँ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै, गत वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ३५ अर्ब २८ करोड ८४ लाख ८६ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ रकम असुली भएको थियो भने हालसम्म कुल ३५ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ५५ हजार ४७४ रुपैयाँ रकम असुली भएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट चालु वर्ष ४५१ वटा मुद्दाको दायित्व सरेर आएको छ ।
न्यायाधिकरण धाउँदा कति खर्च हुन्छ ?
ऋण असुली न्यायाधिकरणले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मात्र मुद्दा लिने गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको ऋण असुली मुद्दा न्यायाधिकरणले लिँदैन । ऋण असुली मुद्दा दर्ता गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दाबी रकमा ०.२५ प्रतिशत रकम न्यायाधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ ।
न्यायाधिकरणले ऋण असुल गरेको अवस्थामा भने उठेको ऋणको १ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । यदि मिलापत्र गराउनसक्ने अवस्था छ भने यसको लागि दाबी रकमको ०.५० प्रतिशत उजुरवाला र प्रतिवादीले आधा आधा तिर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ तथा बैंक तथा वित्तिय सँस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ अनुसार भाखा नाघेको कर्जाको लागि ५ वर्ष भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको लागि सबुद प्रमाण सहित १५ दिनको म्याद दिन्छ । न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तर प्राप्त भएको समितिले १५० दिन भित्र मुद्दाको किनारा लगाइसक्नुपर्छ ।