बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा नरोक्न अपिल गर्ने भएको छ । कोषले नेपालका बैंकहरुको कर्जा गुणस्तर नभएको भन्दै १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरीक्षण नगरे नेपालले लिँदै आएको उक्त सुविधा (ईसीएफ)बापतको रकम रोक्ने शर्त राखेको थियो।
सोसँगै ती बैंकको लेखापरीक्षणका लागि आवेदन मागी प्राविधिक रुपमा कम्पनी समेत छनोट गरिएको थियो। तर राष्ट्र बैंकले कानूनविपरीत प्रस्ताव परेको भन्दै उक्त लेखापरीक्षणको प्रक्रिया नै रद्द गरेको छ। योसँगै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित अब कोषमा उक्त सुविधा नरोक्न अपिल गर्ने भएको हो।
लेखापरीक्षण प्रक्रिया रद्द भएपछि नेपालले पाउनुपर्ने पाँचौँ किस्ता नरोक्न राष्ट्र बैंकले कोषलाई अपिल गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि लेखापरीक्षणका लागि ५ विदेशी अडिट कम्पनीहरु छनौट गरेकोमा त्यसमा प्राविधिकतर्फ भारतको केपीएमजी अडिट कम्पनी मात्रै आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट भएको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ३६ उपदफा (१) (ख) बमोजिम लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनोट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूतरूपमा बढी भएको भन्दै बैंकले केपीएमजीको प्रस्ताव पनि रद्द गरेपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खारेज भएको छ।
Bid-Cancellation-Notice-working
कानुनबमोजिम नै लेखापरीक्षण लागि कम्पनी छनौट प्रक्रिया खारेज गरेपछि राष्ट्र बैंकले कोषसँग नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न थप समय माग्ने जनाएको छ। नेपालले विस्तारित कर्जा (ईसीएफ)बापत कोषबाट ३९ करोड ८८ लाख डलर ऋण सुविधा लिएको छ। जसबापत ४ वटा किस्ता नेपालले लिइसकेको छ भने पाँचौँ किस्ता लिने तयारीमा छ। आउँदो कात्तिकमा पाँचौँ किस्ता स्वीकृतिका लागि कोषबाट अध्ययन टोली नेपाल आउँदै थिए।
कोषको शर्तअनुसार ३९ करोड ८८ लाख डलरबापतको ऋण सुविधा लिनका लागि नेपालले सन् २०२३ सम्म बैंकहरुको लेखापरीक्षण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर प्रक्रिया नै ढिलो सुरु गरेपछि चौथो किस्ता पाउने समयमा कोषले रकम रोक्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। प्रक्रिया सुरु भएपछि कोषले चौथो किस्ताबापतको ऋण नेपाललाई दिइसकेको छ। अब पाँचौँ किस्ताका लागि कोषबाट अनुगमन टोली कात्तिकमा नेपाल आउँदै छन्।
