September 11th, 2024

चेक बाउन्सका सबै मुद्दा अब सरकारीवादी हुने

बैंकिङ खबर/ अब चेक बाउन्ससँग सम्बन्धि सबै मुद्दा सरकारीवादी हुने भएको छ। हाल चेक अनादर (चेक बाउन्स) सँग सम्बन्धित केही मुद्दा सरकारवादी र केही फौजदारी रूपमा चल्दै आएका छन् ।

‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८०’ प्रस्तावित विधेयकमा परेको संशोधन गर्दै संसद्को अर्थ समितिले चेक बाउन्ससँग सम्बन्धी सबै मुद्दा सरकारीवादी हुने बनाइएको हो ।

सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकिलले नै मुद्दा लडिदिन्छन् । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, ०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०८०’ अर्थ समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ । अर्थ समितिका सभापति चालिसेले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् । उक्त विधेयकलाई अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक चेक बैंकमा पुग्दा खातामा पैसा नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीले तत्कालै खातावालालाई टेलिफोन गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ । कर्मचारीले खातावालालाई ३० दिनभित्र खातामा पैसा जम्मा गर्न भन्छन् । तर ३ महिनासम्म पनि खातामा पैसा जम्मा हुँदैन भने चेक बाउन्सको प्रक्रियामा गइहाल्छ ।

यस्तै चेक अनादर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी मुद्दामा १५ लाखसम्मको बिगो भए एक महिना कैद, १५ लाखदेखि ५० लाखसम्मको बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, एक करोडदेखि १० करोडसम्मको बिगो भए दुई वर्षसम्म कैद र १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ ।

गतवर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालिन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसदमा दर्ता गरेका थिए ।

चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनुपर्ने बेहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाटसमेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन’, विधेयकमा भनिएको छ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।