बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गरेको ऋण उठाउन नसकेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरण धाउने क्रम बढ्न थालेको छ ।२०८१ असार मसान्तसम्म ५१ खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगानी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी जोखिममा परेको छ । जसको प्रभाव बैंकहरुको वित्तीय रिपोर्ट (ब्यालेन्स सिट) मा परेको छ ।
यसको कारण बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दा नाफाको अधिक प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापन (प्रोभिजन)मा जाँदा नाफा घट्न पुगेको छ । लगानी उठ्न छाडेपछि बैंकहरुले फसेको पैसा उठाइदिन ऋण असुली न्यायाधीकरणसँग हारगुहार गर्न थालेका छन् ।
असार मसान्तसम्म ४८० वटा मुद्दा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा परेको छ । यस अवधिमा ६ अर्ब ८९ करोड २३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदाबीसहित उक्त संख्यामा मुद्दा परेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३१५ वटा मुद्दा परेका थिए । लगानी गरेको ऋण उठाउन नसकेकोे भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था न्यायाधीकरण गुहार्न पुगेका हुन् ।
न्यायधीकरणका अनुसार अघिल्लो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ४ अर्ब ९० करोड १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको माग दाबीसहितको मुद्दा परेको थियो ।
यस अवधिमा सर्वाधिक रुपमा वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा परेका छन् । गत वर्ष मात्रै वाणिज्य बैंकहरुबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बढीको मागदावी सहित ४२० मुद्दा परेका छन् ।
यस अवधिमा १७ वाणिज्य बैंकहरुले ६ अर्ब ६ करोड ५७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै उक्त संख्यामा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
त्यस्तै विकास बैंक, लघुवित्त र फाइनान्स कम्पनीको मुद्दाको चाङ पनि उत्तिकै छ ।
यस अवधिमा ३५ वटा विकास बैंकहरुले ३६ करोड ८२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी गर्दै ३५ वटा मुद्दा दायर गरेका छन् भने फाइनान्स कम्पनीबाट १० करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदाबीसहित १४ वटा मुद्दा परेको छ ।
लगानीको रकम उठाउन नसकेको भन्दै ३५ करोड ७१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी सहित माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले ११ वटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
बैंकहरुको खराब कर्जा कति ?
बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार १४ वाणिज्य बैंकको खराब बढेको छ भने ६ बैंकको भने घटेको छ ।
हाल संचालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये एभरेष्ट बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा कम रहेको छ। समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको खराब कर्जा अत्यधिक बढेको छ ।
एनआईसीको खराब कर्जा २८७.५ प्रतिशत बढेर ३.४१ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म ०.७९ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बैंकको गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा ०.७१ प्रतिशत रहेको छ ।
खराब कर्जा कम हुने बैंकको दोस्रो स्थानमा सानिमा बैंक १.७३ प्रतिशत, तेस्रोमा नेपाल एसबिआई बैंकको २ प्रतिशत, चौथोमा स्टान्टर्ड चार्टर्ड बैंकको २. १४ प्रतिशत, पाँचौमा सिद्धार्थ बैंकको २.२२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै एनएमबि बैंकको ३.२७ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ३.२८ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ३.४४ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ३.६३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.६५ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी नबिल बैंकको ३.८५ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ४.०७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ४.३७ प्रतिशत, प्राइम बैंकको ४.६७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४.७२ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ४.७८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ४.९१ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४.९५ प्रतिशत र कुमारी बैंकको ४.९५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ ।
न्यायाधिकरण धाउँदा कति खर्च हुन्छ ?
ऋण असुली न्यायाधिकरणले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मात्र मुद्दा लिने गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम रकमको ऋण असुली मुद्दा न्यायाधिकरणले लिँदैन । ऋण असुली मुद्दा दर्ता गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दाबी रकमा ०.२५ प्रतिशत रकम न्यायाधिकरणलाई बुझाउनुपर्छ ।
न्यायाधिकरणले ऋण असुल गरेको अवस्थामा भने उठेको ऋणको १ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । यदि मिलापत्र गराउनसक्ने अवस्था छ भने यसको लागि दाबी रकमको ०.५० प्रतिशत उजुरवाला र प्रतिवादीले आधा आधा तिर्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ तथा बैंक तथा वित्तिय सँस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ अनुसार भाखा नाघेको कर्जाको लागि ५ वर्ष भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र न्यायाधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको लागि सबुद प्रमाण सहित १५ दिनको म्याद दिन्छ । न्यायाधिकरणले प्रतिउत्तर प्राप्त भएको समितिले १५० दिन भित्र मुद्दाको किनारा लगाइसक्नुपर्छ ।