बैंकिङ खबर/लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले सदस्यहरुलाई सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सेयर उपलब्ध गराउन कानुनहरु संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो।
गत चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले अहिले लघुवित्तबाट ऋण लिने र बचत गर्ने सबै सदस्यको सेयर स्वामित्व नभएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुलाई निजहरु आबद्ध संस्थाको सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित कानुनहरुमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने’, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सुझावको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले लघुवित्त समस्या समाधान गर्न तत्काल नै लघुवित्त पुनरुत्थान कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
‘नियतवश कर्जा नतिरेका ऋणीहरुबाहेकका वास्तविक रुपमै समस्यामा परेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुको पुनरुत्थानका लागि सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमार्फत एकल अंकको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सम्बन्धित ऋणीहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजन समेतका लागि एउटा लघुवित्त पुनरुत्थान कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २०८० चैत २ गते अर्थ मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो।
उक्त दिन लघुवित्तपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र लघुवित्तले गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
