August 8th, 2024

लघुवित्तका वास्तविक ऋणीलाई एकल अंंकको ब्याजदरमा कर्जा !

बैंकिङ खबर/ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले २ महिनाभित्र वास्तविक समस्यामा परेका र नियतवश कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलले विकल्पका रूपमा ऋणी छुट्याउन सुझाएको हो ।

लघुवित्त पीडितहरूले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि सरकारले गत चैतमा राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्दै वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीका लागि सहुलियपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वास्तविक रूपमै समस्यामा परेको भनी पहिचान गरिएका ऋणीहरूका हकमा अधिकतम ४ वर्षभित्र कर्जा बक्यौता भुक्तानी गर्न सकिने गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले भाखा नाघेको सावाँब्याज तथा हर्जाना रकम जोडेर पुनः नयाँ कर्जा बनाई इभरग्रिनिङ गर्ने गरेका कारण ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न दबाब नहुँदा ऋणीहरू झन्झन् ऋणको बोझमा पर्दै गएको कार्यदलको अध्ययनका क्रममा खुलेको छ ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले एक ऋणी एक लघुवित्त, प्रतिग्राहक १५ लाखको कर्जा सीमालाई ७ लाख रुपैयाँमा सीमित, कर्जा सूचनामा कडाइलगायत नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि थप कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा समस्या विकराल भई सतहमा आएको कार्यदलको ठहर छ ।

वित्तीय सचेतनाको कमीका कारण अधिकांश ऋणीले एकै समयमा धेरैवटा लघुवित्तसँगै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा मिटरब्याजीबाट समेत महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएकाले पनि समस्या थप जटिल बनेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । यस्तै, २०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड १९ महामारीलगायत कारण धेरैको रोजगारी खोसिएको र व्यापार/व्यवसायसमेतमा असर गर्दा लघुवित्तका सदस्यहरू थप समस्यामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त समस्याको समाधानका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कारोबार गरिरहेका ऋणीमध्ये वास्तविक रूपमा समस्यामा परेका तथा नियतवश कर्जा भुक्तानी नगरेका ऋणीहरूको सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अधिकतम ६० दिनभित्र पहिचान गरी सोको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

लघुवित्तका ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि सम्बन्धित संस्थाहरूमार्फत एकल अंकको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सम्बन्धित ऋणीहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि सरकारले लघुवित्त पुनरुत्थान कोष स्थापना गरी पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नसमेत कार्यदलले सुझाएको छ ।

उक्त कोष स्थापना नहुन्जेलसम्म सम्बन्धित संस्थामा रहेको ग्राहक संरक्षण कोषलगायत अन्य कोषहरूबाट त्यस्ता ऋणीहरूलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै त्यस्त ऋणीहरूबाट कर्जा चुक्ता गराउन सम्पूर्ण पेनाल ब्याज मिनाहा गर्न तथा पाकेको ब्याजमा समेत छुट दिई असुली गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाएको छ ।

पीडित ऋणीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म कालोसूचीमा नराख्ने, राखिसकिएको भए हटाउने तथा धितो लिलाम प्रक्रियालाई निश्चित अवधिसम्मका लागि स्थगन गराउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरूका हकमा भने सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाई कर्जा असुली गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । सम्बन्धित सदस्यबाट पालना गर्नुपर्ने वा निकायहरूबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामसमेत नियमित कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने कार्यदलको ठहर छ ।