बैंकिङ खबर/ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन) ले प्रस्तावित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) का केही नीतिगत प्रावधानहरुले बैंकिङ्ग लगानीकर्तामा व्यापक नैराश्यता पैदा गराएको र क्रमशः यस क्षेत्रबाट लगानीकर्ता र कर्मचारी पलायन हुने क्रम बढेको बताएको छ ।
बुधबार सिबिफिनको टोलीले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटघाट गरी समसामयिक विषयहरुमा छलफल गर्ने क्रममा सो विषय उठाएको हो ।
साथै, समग्र आर्थिक एवं बैंकिङ्ग क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गुमेको आत्मविश्वासलाई उच्च बनाउँदै दिगो आर्थिक एवं बैंकिङ्ग विकासका पहलकदमीहरु अवलम्बन हुने विश्वास सिबिफिनले व्यक्त गरेको छ ।
लगानी एवम् व्यवसायमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा कर्जा विस्तारमा व्यापक संकुचन आएको, वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा एवं जोखिमपूर्ण सम्पत्तिमा उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि भएको, पूँजीकोषमा दबाब परेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध अफवाह फैलाउने र कर्जा नतिर्न गरिएका दुरुत्साहन निरुत्साहित हुन नसकेकोलगायतका विषय सिबिफिनले उठाएको छ ।
पुँजी निर्माण एवं परिचालन, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक रुपान्तरण र राजस्वमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफा ऋणात्मक हुँदै जानु गम्भीर समस्या रहेको सिबिफिनको धारणा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा खुम्चिँदा लाखौँ लगानीकर्ताहरुको जीवन गुजारामा मात्र असर नपुगी स्वयं सरकारको राजस्व लक्ष्यमासमेत गम्भीर असर परेको विषयप्रति संवेदनशील भइदिन अर्थमन्त्री समक्ष सिबिफिनले आग्रह गरेको छ ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सिबिफिन टोलीबाट प्राप्त सुझाव ग्रहण गरी सृदृढ एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको अभियानमा सहकार्यका लागि आग्रह गरे । साथै, सुषुप्त अवस्थामा रहेका मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र समग्र बैंकिङ क्षेत्रका समस्या एवं चुनौतीको समाधान र अपेक्षाको सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै अर्थतन्त्र तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने र आन्तरिक एवं बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको धारणा राख्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास एवं छविमाथि हानी हुने र बैंकिङ गतिविधि सञ्चालनमा असर पुर्याउने कुनै गतिविधि सरकारलाई क्षम्य नहुने बताए ।
अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भकारुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संरक्षण, स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मौजुदा तथा प्रस्तावित बाफियाका प्रावधान सरोकारवाला सबैलाई मान्य हुने गरी सुधार गरिने प्रतिवद्धता उनले जनाए ।
