डा. गुणाकर भट्ट
प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
ब्याजदरको स्तर निर्धारण, कर्जा प्रवाहको स्थिति, अर्थतन्त्रमा ‘मनि सप्लाई’को लेवल निर्धारण लगायतका विषयहरु मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित छन् । मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलाई प्रभावित गर्ने गर्दछ । ब्याजदरको प्रभावले गर्दा कर्जाको संकुचन हुने हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिका केही उद्देश्यहरु छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकले बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको व्यापार घाटालाई कम गर्नेतर्फ सोच्नु हो । साथै शोधानान्तरलाई कम गर्न, विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई वाञ्छनीय अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै मुद्रास्फिति नियन्त्रण, मूल्य स्थायीत्व र बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नु मौद्रिक नीतिको उद्देश्य रहेको हुन्छ । समष्टिगत रुपमा भन्दा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो ।
मौद्रिक नीतिको तर्जुमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा केही प्राविधिक प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने गर्दछ । सबैभन्दा पहिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग राय, सुझाव संकलन गरिन्छ । प्राप्त सुझावहरुलाई अन्तर विभागीय समन्वयय समितिमा छलफल हुन्छ । त्यसपछि गभर्नरको अध्यक्षतामा रहेको व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुन्छ । र त्यसलाई अन्तिम रुप राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले गर्ने गर्दछ ।
यस्तै, मूख्य रुपमा मौद्रिक नीति तयार गर्दा देशको अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था के कस्तो छ ?, समस्टिगत रुपमा देशको आर्थिक परिसूचकहरु कता गइ राखेको छ ?, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कतातिर गइरहेको छ ?, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएका घटनाक्रम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुमा उत्पन्न परिस्थिति, उत्पन्न दवाव लगायतका विषयलाई समेटेर मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने गरिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा
विगत ५ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्दै आएको छ । त्योभन्दा अगाडि अर्धवार्षिक रुपमा समीक्षा हुने गरेको थियो । सुरु–सुरुमा मौद्रिक नीति वार्षिक रुपमा नै आउने गथ्र्याे ।
अर्थतन्त्रमा छिटो–छिटो परिवर्तनहरु आइरहेका हुन्छन् । मुद्रास्फिति, भू–राजनीतिक कारणले हुने परिवर्तन, विप्रेषण आप्रवाहमा पर्ने असर र बैंकहरुको निक्षेप प्रभावित हुने हुँदा त्यसको समायोजनका लागि त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्न थालिएको हो ।
