बैंकिङ खबर/ अबदेखि सर्वसाधरणहरुले आफ्नो खाता भएको बैंकपिच्छे व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने झन्झट हट्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यहि नयाँ आर्थिक वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताको सूचना आदानप्रदान गर्ने केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (सेन्ट्रलाइज्ड केवाईसी) कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयनको घोषणा गरेको थियो । तर उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली स्थापना गर्न अध्ययन पूरा भएको बताए ।
यसमा सरोकारवालाको सुझाव लिएपछि अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनमा आउनले उनको भनाइ छ । स्वतन्त्र परामर्शदातामार्फत प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय बैंकमा छलफल गरिरहेको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत वा छुट्टै निकाय बनाएर त्यसमार्फत ग्राहक सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणका ५ करोड ५० लाख खाता छन् ।
एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी बैंकमा खाता खोल्ने भएकाले जनसंख्याको तुलनामा खाता संख्या बढी भएको हो । अहिले सर्वसाधारणले खाता रहेको बैंकपिच्छे हरेक वर्ष ग्राहक पहिचान (केवाईसी) फारम भर्नुपर्ने झन्झट बेहोर्दै आएका छन् ।
उक्त समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले सबै वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण गर्ने लागेको हो ।
आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच ग्राहकको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन र सरकारले जारी गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र समेतलाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीमा आबद्ध हुने गरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले हालै मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिन आगामी माघदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिसकेको छ । केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली स्थापना भएपछि सर्वसाधारणका सूचना उक्त प्रणाली सञ्चालकले अद्यावधिक गर्नेछ । प्रणालीमा आबद्ध भएपछि ग्राहकले छुट्टै परिचय नम्बर पाउँछन् । उक्त नम्बरबाट बैंकहरूले ग्राहकको सूचना अद्यावधिक गर्न सक्छन् ।
त्यसैले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले एक ठाउँमा मात्र सूचना अद्यावधिक गरे पुग्नेछ । भारतमा सन् २०१६ देखि नै केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
