बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव मागेको छ । मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूबाट असार १६ गतेभित्र सुझाव मागेको हो । राष्ट्र बैंकले साउन १५ गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ ।
सुझावहरु राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको इमेल ‘मनिटरी पोलिसी एट एनआरबी डट ओआरजी डट एनपी’मा पठाउन सकिने भएको छ । ०१–४४१७४९७ मा फोन गरेर वा ०१–४४३३३६५ मा फ्याक्स गरेर समेत मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव टिपाउन सकिने भएको छ ।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्ति गर्न सघाउ पुग्नेगरी आगामी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन । उनले मौद्रिक नीति समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी ल्याइने जानकारी समेत दिएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा खुकुलो हुने बताउँदै आएका छन् । गभर्नर अधिकारीले कर्जा लगानी विस्तार हुने गरी खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिदै आगामी आवको नीति आउने बताइ नै सकेको अवस्था छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत गभर्नर अधिकारीले दिइसकेका छन । गभर्नर अधिकारीले बजेटमा उल्लेख गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि साढे ५ प्रतिशतको सीमामा राख्ने लक्ष्य पूरा गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताए ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने क्रममा मौद्रिक नीतिले लिएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिने बताएको थियो । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो ।
तेस्रो समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरेको छ । चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरेको छ।
यस्तै घर र गाडी किन्न सजिलो बनाउन विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरेको थियो। यस्तै घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेश गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
अथमन्त्री वर्षमान पुनले पनि संघिय संसदको प्रतिनिधि सभामै आगामी आवको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तार गर्ने खालको आउने बताएका थिए ।
