बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी, ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी लगायत विषयलाई बजेटमा समावेश हुन सकारात्मक भएको बताए ।
बजेटमा आएका विषयलाई मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक सुधारको नेतृत्व राष्ट्र बैंकले लिने उनले बताए । उनले वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने बजेटको घोषणाले राष्ट्र बैंकको कार्यक्रमलाई थप सहयोग पुग्ने बताए । बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यक्रम आउनु निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बिहीबार आयोजना गरेको बजेटमा समावेश भएका विषयमा अन्तरक्रियामा डेपुटी गभर्नर मिश्रले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र मुद्रास्फीति समेतको विश्लेषणका आधारमा मौद्रिक नीति आउने बताए ।
बजेटले सरकार र राष्ट्र बैंकका कामबीच तादत्म्यता मिलाएको पनि उनले बताए । जसले बजेट कार्यान्वयन सहज बनाउने उनको भनाइ छ ।
कृषिमा आवश्यक लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले कम हुन नदिने प्रतिबद्धता गरे । यसैगरी घर कर्जा कारोबार तथा फुकुवा, करसम्बन्धी काम, मालपोत लगायत बीचमा डिजिटल प्ल्याटफर्म बनाइ काम गर्ने नीति आउनु पनि राम्रो पक्ष भएको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ ।
बजेटमा घोषणा गरेअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा नीतिलाई पुनर्संरचना गरिने पनि उनले बताए । यसका लागि छुट्टै कमिटी नै बनाएर काम गरिने उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा आवश्यक पुनर्संरचना गरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले बताए ।
यस्तै उनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५.५ प्रतिशतमा मूद्रास्फीति सीमित राख्ने र १२ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुने बताए ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बैंकहरूलाई पूँजी पर्याप्ततामा सहजीकरण गरिसकेको हुँदा यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुने उनले बताए ।
‘यसअघि नै केन्द्रीय बैंक त्यसतर्फ अगाडि बढिसकेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी आगामी आवको मौद्रिक नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रले लचक मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताइरहँदा अहिले नै मौद्रिक नीति लचिलो रहेको उनले बताए । ‘वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर साढे ८ प्रतिशतमा आइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘२० प्रतिशत हुनुपर्ने खुद तरल सम्पत्ति ३२/३३ प्रतिशत र ८०/९० प्रतिशत हुनुपर्ने सीडी रेसियो ८० प्रतिशतमा आएको छ । यसले कर्जा विस्तारका लागि स्रोत पर्याप्त छ भने ब्याज पनि कम छ ।’
राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आगामी आवको मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेमा सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
