बैंकिङ खबर/अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा गरिन लागिएको नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढेको छ। राष्ट्र बैंकले यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकहरूबाट आवेदन माग गरेको छ। आगामी अप्रिल ७ गते १२ बजेसम्म आवेदन दिन सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यस्ता लेखापरीक्षकको योग्यताको आधारमा ५० प्रतिशत, अनुभवलाई ४० प्रतिशत र क्षमतालाई १० प्रतिशत अंक भार दिइएको छ। कम्तीमा ७० प्रतिशत अंक भार प्राप्त गर्ने आशय पत्र मात्रै बोलकबोल प्रतिस्पर्धाको लागि योग्य हुनेछन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा नै उनीहरूको सम्पत्ति हो। यसर्थ ठूला बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरको मूल्यांकन हुन लागेको हो। मुलतः कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले लिएको धितोको मूल्यांकन गर्ने, कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी भए/नभएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको परीक्षण हुन लागेको हो।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग उसले प्रदान गर्ने विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेको थियो।
३८ महिनाको लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एक शर्तमा नेपाली बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ।
नेपालले प्रस्तुत ज्ञापनपत्रमा मार्च २०२३ भित्रमा यी १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने उल्लेख छ। तर, विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) को कार्यान्वयनमा गत वर्ष भएको ढिलाईसँगै केही धकेलिएको हो।
यस्तो परीक्षणको मुख्य उद्देश्य नयाँ नियामकीय संरचनाअन्तर्गत कर्जा लगानी भइरहेको छ/छैन, धितोको मूल्यांकन गर्ने, कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी रहे/नरहेको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको परीक्षण हुने उल्लेख छ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकको वासलातको पनि अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकबाट परीक्षण गरिएको थियो। १० बैंकहरूको भने वासलातको परीक्षण हुने नभई उनीहरूको कर्जाको निरीक्षण हुने भएको हो।
