बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन/परिमार्जन/थप गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले क,ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसमेत) मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था २०८० चैत १ देखि लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि यस्तो ब्याजदर कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थाका कारण बैंकहरुले हाल संस्थागत मुद्दति निक्षेपमा दिंदै आएको ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्नेछ । किनभने बैंकहरुले अहिलेको अवस्थामा निक्षेपको लागत बढाउन चाहदैनन् । निक्षेपको ब्याजदर चैतबाट थप घट्ने र यसले बैंकहरुको आधार दर समेत घटेर कर्जाको ब्याजदर समेत थप घटाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले बोलकवोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेप (स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रा) को हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्नु पर्ने व्यवस्था भने हटाएको छ । यसैगरी कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
