बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले आफूले प्रयोग गरेको गाडी अवकासपछि घर लैजान पाउने छूटविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको भएको छ।
अधिवक्ताद्वय कुमार मगर र भरत कार्कीले गाडी सुविधा विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सुरुमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई मात्र अवकाश हुँदा चढेको गाडी दिने नियम रहेकोमा पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक आफैंले विनियम बनाएर डेपुटी गभर्नरहरु र कार्यकारी निर्देशकहरुलाई समेत उक्त सुविधामा सामेल गराइएको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऐनमा भएको व्यवस्था ‘बाइपास’ गरेको दाबी राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको छ । गभर्नर अधिकारीले आफूसँगै डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरूको सुविधा थप गरेका हुन् । उनले ऐन विपरित कार्यविधि बनाएर सेवासुविधा लिने ऐनको दफा ३ मा भएको व्यवस्था अपनाएका छन् ।
जसअनुसार गाडीका लागि गभर्नरलाई एक करोड ४० लाखदेखि एक करोड ८२ लाखसम्म र डेपुटी गभर्नरलाई एक करोड १० लाखदेखि एक करोड ४३ लाखसम्मको गाडी सुविधा दिने कार्यविधि बनाइएको छ । कार्यकारी निर्देशकहरूलाई ५५ लाखदेखि साढे ७१ लाखसम्म गाडीको सुविधा दिने कार्यविधि बनाइएको छ ।
यसले राज्यलाई ठूलो भार पर्ने भएकाले अधिवक्ता मगर र कार्कीले माघ २३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन नै दर्ता गराएका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट अवकास पाउने २१ पदले यो सुविधा पाउने गरि मनलाग्दी रुपमा नियम, विनियम संशोधन गरेर हानी पुर्याएको दावी रिट निवेदकको छ । यसले राज्यलाई दायित्व थपिनुका साथै गभर्नरले आफूखुसी कार्यविधि बनाउने प्रचलन बढ्दै जाने देखिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत माघ २३ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा माघ २८ गते पहिलो सुनुवाई भएको थियो । यसमा अन्तरिमा आदेश जारी गर्नुपर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा छलफल गर्न आउँदो फागुन १४ गते दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
