बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्रबैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले जनाएको छ । दुई वर्षअघि नेपाल राष्ट्रबैंकले चालू पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएपछि नेपालको निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको थियो । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम राष्ट्रबैंकले मार्गदर्शनमा दुई पटक परिमार्जन पनि गरेको छ ।
तर, समग्रमा त्यो मार्गदर्शनले सकारात्मक नतिजा दिन थालेको र भविष्यमा यो अझै बढ्दै जाने नेपाल भ्रमणमा रहेको आईएमफको मिसन प्रमुख टिडियान किन्डाले बताए । चालू पुँजी कर्जा ल्याउनुअघि ०७९ असार मसान्तमा आवधिक प्रकृतिको कर्जा ११ खर्ब ९७ अर्ब थियो, जुन २०८० पुस मसान्तमा आउँदा १७ खर्ब ८९ अर्ब पुगेको छ ।
०७९ असार मसान्तमा माग तथा अन्य चालूपुँजी कर्जा त्यसबेला १० खर्ब १४ अर्ब थियो, जुन यो पुसमा घटेर ७ खर्ब ९९ अर्बमा झरेको छ । चालू पुँजी प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट कर्जा ०७९ असार मसान्तमा ७ खर्ब १९ अर्ब रहेकोमा यो पुसमा त्यो घटेर १ खर्ब ३७ अर्बमा झरेको छ ।
तर, चालू पुँजी प्रकृतिकै क्यास–क्रेडिट कर्जा भने ६ खर्ब ५९ अर्ब रहेको छ । यस हिसाबले यसबीचमा चालू पुँजी प्रकृतिको ऋण करिब १८ खर्बबाट घटेर १५ खर्ब ९५ अर्बमा झरेको छ ।
यसरी नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले पनि आईएमएफको दाबीलाई पुष्टि गरेको छ ।
तर, वित्तीय प्रणालीमा खराब कर्जाको अनुपात बढ्नुलाई आईएमएफले चुनौतीपूर्ण मानेको छ । साढे एक प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जा अनुपात साढे ३ प्रतिशत पुग्नु उल्लेखनीय वृद्धि भएको उसले जनाएको छ ।
सावजनिक वित्ततर्फ भने पुँजीगत खर्चमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आईएमएफले दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३ दशमलव १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण आईएमएफको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने मात्रै होइन, त्यसलाई आर्थिक वृद्धि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिलाई निरन्तर तथ्यांककेन्द्रित र सावधान बनाइरहनुपर्ने पनि उनले बताए ।
जलविद्युत्जस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने अपेक्षा आफूले गरेको पनि उनले बताए । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको र त्यस अवसरमा धेरै कानूनमा सुधार गर्दै गरेकाले नेपालमा लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा पनि आईएमएफले गरेको छ ।
सरकारले राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च दुवैलाई बढाउनुपर्ने पनि उनले बताए । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि आईएमएफले बताएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति त्यस क्षेत्रमा गएको हुनसक्ने भएकाले सरकारले त्यो क्षेत्रलाई ठीक गर्न ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।
नेपालमा बचत ऋण सहकारीको नियमनको प्रयास भइरहेको आफूले बुझेको उनले बताए । यस दिशामा सरकारले ठोस केही काम गरेको चाँडै नै देख्न पाइने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
