बैंकिङ खबर/ चीनको केन्द्रीय बैंकको अधिकार कटौती गरिएको छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले वित्तीय नियमनका क्षेत्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको पकड बलियो बनाउन यस्तो कदम चालेको हो। पिपुल्स बैंक अफ चाइनाका केही अधिकार अहिले पार्टीको निगरानी गर्ने समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
अझै पनि दैनिक मुद्रा बजार नियमनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर, अहिले पार्टीमा सो बैंकका गभर्नरको वरीयता उसैले नियमन गर्ने केही बैंकका प्रमुखभन्दा तल राखिएको छ।
यसले आन्तरिक नीति निर्माणमा पिपुल्स बैंक अफ चाइनाको प्रभाव घटाउनुका साथै विश्वव्यापी नियामक तथा बजारसँग सञ्चारको माध्यमको भूमिकामा पनि सो बैंक कायम नरहने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
यसअघि पनि चीनमा केन्द्रीय ब्यांकले स्टेट काउन्सिल (मन्त्रिपरिषद्) को रेखदेखमा काम गर्ने गथ्र्यो। तर, वित्तीय मामिलामा उसको प्राधिकार स्थापित थियो। गएको तीन दशकमा यो ब्यांकका टेक्नोक्र्याटहरुले नै वित्तीय नियमनको स्वरुप निर्धारण गर्ने गर्थे।
तर, गत मार्चदेखि यो बैंकलाई पार्टीको केन्द्रीय वित्त आयोग मातहत राखिएको छ। जसमा वित्तीय मामिला रेखदेख गर्न एक सयजना जति कर्मचारी राखिएको छ। चीनका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ र वित्त मामिला प्रमुख हे लिफेङ सो आयोगको हर्ताकर्ता हुन्। बैंकको शीर्ष तहको नियुक्तिहरुमा पनि उनको प्रभाव रहनेछ।
हेले प्रधानमन्त्री तथा सो आयोगका औपचारिक अध्यक्ष ली चियाङलाई रिपोर्ट गर्छन्। प्रधानमन्त्री चीनको अर्थतन्त्र र वित्त मामिलाका लागि प्रमुख जिम्मेवार मानिन्छन्। अहिले पिपुल्स ब्यांक अफ चाइनाको गभर्नर फान गोङसेङ छन्। तर, अन्य सरकारी ब्यांकहरु जस्तै, इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सियल बैंक अफ चाइनाका लियाओ लिन, एग्रिकल्चरल बैंक अफ चाइनाका कु सु, चाइना लाइफ इन्स्योरेन्सका काइ सिलियाङजस्ता व्यक्तिहरु पार्टीको वरीयतामा गभर्नर फानभन्दामाथि छन्।
फाइनान्सियल टाइम्सबाट
