बैंकिङ खबर/लघुवित्त अध्ययन प्रतिवेदनले ऋण नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानेर यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउन सुझाव दिएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले ऋण नतिर्न उक्साउने कार्यलाई कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधनसहित) संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउने सुझाव दिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१को मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन लैजाने उल्लेख गरेको छ।
त्यही अनुसार लघुवित्तको कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ (पहिलो संशोधनसहित) संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई दण्डनीय बनाउने भनिएको छ।
काबुबाहिरको परिस्थितिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थाका ऋणीलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी कर्जा असुल्न सकिने उल्लेख छ।
