बैंकिङ खबर/सर्वोच्च अदालतले मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नलाग्ने भन्दै परमाआदेश र अन्तरिम आदेशको माग गरेका बैंकहरुलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बुधबार सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै पक्ष÷विपक्षलाई आगामी कात्तिक २२ गते छलफलमा बोलाएको हो ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर नतिरेको भए आगामी मंसिरसम्म भुक्तानी गरे शुल्क र ब्याज छुट दिने व्यवस्था गर्यो । उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै बैंकहरुले मर्जरको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभाशं वितरण गर्दा आयकर नलाग्ने दावीसहित सर्वोच्चको संबैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा भुतप्रभावि कानुन ल्याएर कानुनी व्यवस्था विपरित कर उठाउन लागेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा १६ बैंक अदालत पुगेका हुन् । त्यसका साथै सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभाशं वितरण गर्दा कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा संविधान विपरित कर असुल गर्न खोजेको भन्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि सरकार तथा संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउदै दायर गरेको रिट उपर पनि बुधबारको पुर्ण इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दे छलफलका लागि बोलाएको हो ।
बुधबार पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा यस मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सहित न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मलता माथेमा सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा पेशी तोकिएको हो । यस अघि असोज १० गते पनि मुद्दाको पेशी तोकिएपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेर स्थगित भएको थियो ।
आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा मर्जरमा भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांस वितरण गर्दा लाग्ने कर नतिरेको भए त्यस्ता कम्पनीहरुले बाँकी रहेको कर आगामी मंसिरसम्म तिरे शुल्क र ब्याज मिनाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले सरकारले नेपालको संविधान विपरित कानुनी व्यवस्था नै नभएको विषयमा पनि कर तिर्न र ब्याज तथा शुल्क छुट दिएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक ऐनमा उक्त व्यवस्था गर्दा पनि निकै विरोध भएको थियो । मर्जरमा गएका र सेयर प्रिमियम आम्दानी गरेका कम्पनीको समर्थन गर्दै निजी क्षेत्रले समेत विरोध गरेको थियो । उक्त विरोधमा अर्थमन्त्री महतले कानुनी उपचारमा जान सक्ने सुझाएका थिए । सोही अनुसार मर्जरमा गएका र सेयर प्रिमियिम आम्दानी गरेका कम्पनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ तथा २२ अनुसार मर्जरबाट भएको लाभमा कर लाग्ने दाबी महालेखा परिक्षककको कार्यालयले गर्दै आएको छ । सरकारले महालेखाको दाबी अनुसार पुरानो कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनार्थ आर्थिक ऐनमा छुटको व्यवस्था गरेको हो। त्यसैगरी मर्जरबाट भएको लाभमा कर नलाग्ने भन्दै सर्वोच्च पुगेका बैंकहरु सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीको सन्दर्भमा भने मौन देखिएका छन् । सेयर प्रिमियबाट भएको आम्दानीलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ ले लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण गर्दा त्यस्तो लाभांश रकमलाई निकायको आयमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले दिएको समयावधि भित्र उक्त मुद्दा किनारा नलागेको खण्डमा र दाबी गरे अनुसारको नतिजा सर्वोच्चबाट नआएको खण्डमा दुबै शिर्षक कम्पनीहरुले शुल्क तथा ब्याज सहित आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अहिले छुट पाएको अवस्थामा कर तिर्न खोजेको संस्थाले पनि सर्वोच्चको फैसला कुर्ने अवस्था छ । फैसला आउँदा निवेदक बैंकहरुको पक्षमा नआएको खण्डमा मर्जरमा गएका बैंक, बीमा, लघुवित्त तथा जलविद्युत कम्पनीहरुले मंसिरसम्म पाउने छुट पनि नपाउने अवस्था हुँदा अहिले साँवा मात्र तिरे हुनेमा शुल्क तथा ब्याजको बोझमा पर्ने निश्चित छ ।
