बैंकिङ खबर/मौद्रिक नीति र आयात कडाईले अर्थतन्त्रमा असर परेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवदन सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी उल्लेख गरेको हो ।
गत वर्षको अर्थतन्त्रको विवरण समिक्षासहित सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा परेको असरहरू समेतबारे उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा ब्याजदर उच्च भएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा असर गरेको बताइएको छ । त्यस्तै, वस्तु आयतमा कडाइ गर्दा समेत सरकार अफ्ठ्यारोमा परेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्व घटेको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्व परिचालनमा परेकोले समग्रमा राजस्व संकलन १० दशमलव २ प्रतिशतले घटेको बताएइको छ ।
‘राजस्व घटेका कारण सरकारको स्रोत व्यवस्थापनमा दवाब सिर्जना हुन पुग्यो। केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिको कारण ब्याजदर तुलनात्मकरुपमा उच्च रहन पुग्यो । सरकारले लिएको आयात नीतिका कारण वस्तु पैठारीमा उल्लेख्य कमी आयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धि ८० प्रतिशत रहने अनुमान रहेकोमा आन्तरिक मागमा आएको संकुचनको कारण नेपालको अर्थतन्त्र १ दशमलव ८६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको बताएको छ।
साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भने नेपालको अर्थतन्त्र ५ दशमलव ६१ प्रतिशतले विस्तार भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन हुँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको तथा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब स्थिर रहेको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४ दशलवम ७ प्रतिशत, १४ दशमलव १ प्रतिशत र ६१ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो योगदान क्रमशः २४ दशमलव १ प्रतिशत, १३ दशमलव ५ प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ भने गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको बताएको छ ।’
यसैगरी, सार्वजनिक ऋणको परिमाणमा वृद्धि भयो भने आर्थिक गतिविधिहरूमा समेत सुस्तता आएको उल्लेख छ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हालसम्मकै उच्च बचतमा रहन पुग्यो भने गत आर्थिक वर्षमा उच्च घाटामा रहेको चालु खाता घाटामा समेत उल्लेख्य सुधार हुन पुग्यो ।
फलस्वरुप, २०८० असार मसान्तको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई आधार मान्दा १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ ।समग्रमा, सरकारको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएपनि बाह्य क्षेत्र माथिको दबाब भने कम भएको बताइएको छ।
