नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्काशनमा आगामी माघबाट आस्बा प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । बोर्डले “धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” स्वीकृत गर्दे यस व्यवस्थालाई २०७३ माघदेखि लागू गर्ने जनाएको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल बैकर्स संघ तथा नेपाल मर्चेन्ट बैकर्स संघका प्रतिनिधि सहितको समितिले भारत र बंगलादेशको अभ्यास तथा नेपालको वित्तीय प्रणालीको व्यवहारिक पक्ष समेतलाई मध्यनजर गर्दै “धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्दे्शिका, २०७३” तयार पारेको हो ।
लगानी गर्न चाहेको रकम बैंक खातामा
यो प्रणाली लागु भएपछि लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा लगानी गर्न चाहेको रकम आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रोक्का राख्न सक्नेछन् । त्यसका लागि लगानीकर्ताले बोर्डले तोकेको ढाँचा अनुसारको विद्युतीय रुपमा धितोपत्र खरिदका लागि आवेदन गर्नुपर्नेछ । धितोपत्र बाँडफाँट भएपश्चात् धितोपत्र पाउने लगानीकर्ताको खाताबाट निष्काशनकर्ता कम्पनीको खातामा खरिद रकम हस्तान्तरण हुने र धितोपत्र नपाएको अवस्थामा लगानीकर्ताको खातामा रोक्का रहेको रकम फुकुवा हुने व्यवस्था रहेको छ ।
७० दिनको काम २० दिनमै
यो प्रणाली लागू भएसँगै विद्यमान धितोपत्र बाँडफाँडको समयमा उल्लेख्य सुधार हुने बोर्डको विश्वास छ । यसले सार्वजनिक निष्काशन प्रकृया थप सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी तथा छिटो छरितो हुने र सार्वजनिक निष्काशन प्रकृयामा ठूलो फड्को मारी धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने बोर्डको दाबी छ ।
विद्यमान प्रणाली अनुसार सार्वजनिक निष्कासनदेखि बाँडफाँटसम्म ७० दिनसम्म समय लाग्ने गरेकोमा यो प्रणाली लागु भएपछि यी सबै काम २० दिनभित्रमा सम्पन्न हुने दाबी बोर्डको छ । साथै निष्काशित धितोपत्रको सूचिकरण समेत छिटो गर्न सम्भव भई लगानीकर्ताहरुले बजारबाट छिटो निकास पाई लाभान्वित हुने सक्नेछन् ।
अन्य फाइदा
लगानीकर्ताहरुले बैंकमार्फत आवेदन गर्दा हरेक लगानीकर्ताको पहिचान (केवाईसी) को जानकारी राख्न सहयोग पुग्ने र वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिबृद्धि हुने, वित्तीय बजारमा अरबौँ रकम बिना प्रतिफल होल्ड भई बस्ने अवस्थाको अन्त्य हुने, छदमभेषी लगानीकर्ताहरु न्यूनिकरण भई बास्तविक लगानीकर्ताहरु लाभान्वित हुने विश्वास बोर्डको छ । त्यस्तै, हाल आईपीओदेखि सूचिकरणसम्म गर्न ६ महिना लाग्ने गरेकोमा अब दुई महिनाभित्रै सम्पन्न हुनेमा बोर्ड विश्वस्त छ ।
यस प्रणालीमा हाललाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम भएको, कम्तीमा २० जिल्लामा शाखा कार्यालय भई सबै शाखामा एबिबिएस बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध भएको, काठमाण्डौं उपत्यका भित्र कम्तीमा चार शाखा कार्यालय भएको, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन भई सूचीकृत भएको लगायतका मापदण्ड पूरा गरेका “क” र “ख” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बोर्डबाट अनुमति लिई सार्वजनिक निष्काशनको दरखास्त संकलनको काम गर्न सक्ने र यसको सफल कार्यन्वयन पश्चात् “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले समेत उक्त कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने बोर्डले बताएको छ ।
