बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ दोस्रो संशोधनसहित जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले गत भदौ ११ गते चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा दोस्रो संशोधन गरेको थियो। त्यसअघि केन्द्रीय बैंकले २०७९ पुस २० यो मार्गदर्शनमा पहिलो संशोधन गरेको थियो।
संशोधित मार्गदर्शनबमोजिम गर्न र गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन पनि दिएको छ। दोस्रो संशोधित व्यवस्थाअनुसार रु. १ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल रु.३ करोडसम्म) को चालुु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ। समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल रु.१ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा कुल रु.३ करोडसम्म) चालुु पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा यो मार्गदर्शन लागू हुने छैन। यस्ता ऋणीलाई प्रवाह हुने चालुु पुँजी कर्जाको सीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालुू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही निर्धारण गर्न सक्नेछन्। तर, चालुू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शनबमोजिम हुनुपर्नेछ।
यसअघि रु. १ करोडसम्मको चालुु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल रु.१ करोड वा सोभन्दा कम चालुू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालुु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालुू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, चालुू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शनबमोजिम हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
यसैगरी संशोधित मार्गदर्शनमा फर्म/संस्था/कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल रु.२ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.४ करोडसम्म) को चालुू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुनेछ।
तर, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उद्यम व्यवसायको Operating Cycle, Cash Conversion Cycle, Days Sales Outstanding, Inventory Conversion Period, Lead Time, Accounts Payble Periodआदिको विश्लेषण गर्दा औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरु उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ५० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालुू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले ऋणीले पेस गरेका अनुमानित वित्तीय विवरण यथार्थपरक रहे/नहरेको सम्बन्धमा विस्तृत विश्लेषण गरेरमात्रै चालुु पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीको कर्जा नवीकरण गर्न लचिलो व्यवस्था बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमा संशोधन गर्दै सरकारी, अर्धसरकारी तथा बहुर्राष्ट्रिय संस्थाहरुमा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको हकमा परियोजना अवधिभर कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्दा भेरियन्स एनालिसिस गरी कर्जा सीमा घटाउन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ। लेखापरीक्षण गरेको वित्तीय विवरण र कर्जा लिँदा पेस गरेको अनुमानित वित्तीय विवरणबीचको फरक गणना गर्नुलाई भेरियन्स भनिन्छ। भेरियन्स गणना नगरी कर्जा नवीकरण पुनरावलोकन केही गर्न नपाइने व्यवस्था थियो। अन्य व्यवसायीलाई भने पुरानै व्यवस्था कायम छ।
संशोधित व्यवस्थाले बहुवर्षिय परियोजनामा काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीलाई कुनै १ वर्ष कम काम गरेकै कारण कर्जा नवीकरण गर्दा सीमा घटाउनुपर्ने समस्या समाधान हुने भएको छ।
