बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन हुने भएको छ । हाल कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत, १ करोडसम्मको साना तथा मझौला व्यवसायमा १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत गरी ४५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित कर्जाका रुपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने बताएको हो । ‘कर्जा प्रवाहको वर्तमान अवस्थासमेतको विश्लेषणको आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अध्ययन गर्दैछ । सोही अध्ययनका सिफारिका आधारमा यी कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा/सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
