बैंकिङ खबर/ चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बैठक आइतबार बिहान बसेको छ ।
४ प्रतिशत रहेको सीआरआरलाई यथावत राख्दै घट्दो मुद्रास्फीतिलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत दरलगायत ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरूलाई घटाउन सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले सिथिल अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही खुकुलो बनाए पनि निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा उच्च दरमा विस्तार गर्ने पक्षमा छैन । खस्कँदो कर्जाको गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्दै कर्जा विस्तार भन्दा पनि असुली गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
बजारले २०७७ र २०७८ साउनमा सार्वजनिक भएजस्तै निकै लचिलो अर्थात् शेयर बजार र घर जग्गाको जोखिमभार कम हुने, पुनर्कर्जा र कर्जा पुर्नसंरचना हुनु पर्ने, कर्जा निक्षेप अनुपात घटाएर कर्जा लगानी बढ्नु पर्ने, नीतिगत दर घटाउनु पर्ने जस्ता माग गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले सबैका माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि बजार पनि चलायमान हुने र सम्पत्ति बजारमा उछाल नआउने मध्यमार्गी बाटो तय गरेको छ ।
आयात निरुत्साहित गरेर, कर्जा विस्तार रोकेर र कर्जा असुलीमा आक्रामक हुँदा प्रणालीमा तरलता सहज भएको यथार्थलाई मनन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुने उत्पादन पनि बढ्ने क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन लचिलो नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत वर्ष मौद्रिक नीतिबाट सिलिङ रेट (स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर), नीतिगत दर (रिपो रेट) र फ्लोर रेट (निक्षेप संकलन दर) घटाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले स्थानीय तहको १०० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्दै कर्जा दिन पाउनु पर्ने माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले असोज मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्दै कर्जा दिन पाउने गरि प्रस्ताव तयार गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएपछी रिभर्स रिपो जारी गर्नु परेकाले स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न दिन नहुने धारण राखेका छ ।
हुन पनि स्थानीय तहको पैसा बिना ब्याजमा चलाउँदा अधिक तरलता हुँदा बैंकहरूले रिभर्स रिपो मार्फत ४ प्रतिशत सम्म ब्याज पाएका छन् । स्थानीय तहको करिब १ खर्ब पैसा गणना गर्न नदिएको भए राष्ट्र बैंकले पटक पटक रिभर्स रिपो मार्फत बैंकलाई ब्याज दिँदै अधिक तरलता खिच्नु पर्ने थिएन । सरकारको पैसा गणना गर्न दिएकाले रिभर्स रिपोमा ब्याज खर्च गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
