Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
Banner News

कर्जा किन प्रवाह भएन ? बैंकहरुले आधार दरमै दिन थाले ऋण

२०८० असार १७ गते

बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बैंकहरुमा निक्षेप ह्वातै बढेको छ । वैशाखयताका नौ सातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १ खर्ब निक्षेप संकलन भएको छ । वैशाख २ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ५४ खर्ब ७३ अर्ब रहेकोमा असार ८ गते ५५ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असार ७ गते कुल निक्षेप ५५ खर्ब ७६ अर्ब थियो । समीक्षा अवधिमा कर्जा प्रवाह ५ अर्बले बढेर ४८ खर्ब ५० अर्बबाट ४८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । नौ साताको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन ४८ खर्ब २२ अर्बबाट बढेर ४९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । असार ७ गते निक्षेप ४९ खर्ब २१ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह समीक्षा अवधिमा ४३ खर्ब १ अर्बबाट १ अर्बले घटेर ४३ खर्बमा झरेको छ ।

बैंकहरुले आधार दरमै दिन थाले ऋण

बैंकहरुमा निक्षेप बढ्दै जाँदा कर्पोरेट र ठूला ऋणीहरुले आधार दरमै ऋण पाउन थालेका छन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुको मात्र निक्षेप बढेको छ। उनीहरुले जम्मा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण दिन सकेका छन् ।
निक्षेप बढ्ने र ऋण नजाने हुँदा बैंकहरुको लागत उच्च भएर आम्दानी कम हुन्छ।

ऋणको ब्याज दर घट्दो प्रवृत्तिमा हुँदा बैंकहरुले कसेर स्प्रेड (निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने दर) राख्न पनि सक्दैनन्। बीचमा ट्रेजरी बिलको ब्याज उच्च हुँदा त्यहाँबाट बैंकहरुले कमाइरहेका थिए। अहिले त्यो ब्याज पनि घटेका कारण कमाइ खस्केको छ।

अहिले तरलता बढी हुँदा चलेको यो अभ्यासले बैंकहरुलाई बिस्तारै अप्ठेरो पार्न सक्ने एक बैंकर बताउँछन् । त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक र बाहिर पैसा नजाने क्षेत्रमा लगानीका लागि खुकुलो नीति लिनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका सुरुवाती केही महिना ब्याज दर अझै घट्ने देखिएको छ। नियामकीय प्रावधान अनुसार नै स्प्रेड दर ४ प्रतिशतभित्र ल्याइसक्नु पर्छ। यसले ब्याज दर घटाउँछ। बैंकहरुले विगतमा निक्षेपको ब्याज घटाएका कारण त्यसको असर पनि ऋणको ब्याज दरमा क्रमिक रुपमा देखिँदा अझै तल आउँछ।

यसबाहेक बैंकहरु अझै पनि निक्षेपको ब्याज दर घटाउने दबाबमा छन्। आन्तरिक बजारमा आगामी वर्ष पनि तरलता थुप्रिने नै देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ४२ महिने ऋण कार्यक्रममा अहिले नेपाल छ। यसको एक वर्ष पुरा भएको छ। मुद्रा कोषले तथ्यांकमा आधारित भएर मौद्रिक नीति लिन दबाब दिइरहेको छ।