बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति निर्माण कार्य शुरु गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंक जुटेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो चरणमा सरोकारवाला निकाय/व्यक्ति, संघ संस्थाहरु र सर्वसाधारणसँग राय सुझाव संकलन आह्वान गरी अनलाइनमार्फत सुझाव लिइसकेको छ ।
मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने तयारी
दुई वर्षदेखि निरन्तर घट्दो आर्थिक वृद्धि दरकाबीच मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । त्यसलाई भेट्टाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारहरुको प्रयोग गर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताउँदै आएका छन्।
चालु वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा पनि राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन र बढ्दो मूल्यवृद्धि दरलाई देखाएर २१ प्रतिशतको ऋण बिस्तारलाई १२.६ प्रतिशतमा खुम्च्याएको थियो। त्यो पनि हासिल हुने अवस्था छैन।
राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति एकदमै कसिलो हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी नै मौद्रिक नीति आउने उनको भनाइ छ ।
ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर २ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतमा पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेर गएको छ। मूल्यवृद्धिले भने अझै पनि चुनौती दिइरहेको छ। वैशाखसम्मको मूल्यवृद्धि दर ७.४१ प्रतिशत छ। विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्समा पनि उल्लेख्य वृद्धि छ।
राष्ट्र बैंक थप ब्याज दर घटाउने पक्षमा छैन। तर, अन्य मौद्रिक तथा सुपरिवेक्षकीय नीतिमा लचकता अपनाएर बजार चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी छ।
मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनाउन राष्ट्र बैंकलाई यसपाली अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को पनि दबाब छैन। तथ्यांक अनुसार नै मौद्रिक नीति आउने श्रेष्ठ बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।
कसको सुझाव कस्तो ?
बैंकर तथा व्यवसायीले पनि बजारलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन् । व्यवसायीले एकल अंकको ऋणको ब्याज दरको कुरा गरेका छन् भने बैंकरले लगानीको अवसर प्रदान हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन्।
अहिले बैंकहरु ऋण लगानी नभएर हैरान छन्। घट्दो दरमा ब्याज आएपनि तुलनात्मक रुपमा अझै महँगो नै छ। निक्षेपको ब्याज दर एकल अंकमा आइसकेको छ। ऋणको भने महँगै भएकाले माग आएको छैन। त्यसो हुँदा आर्थिक बिस्तारलाई पनि सघाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पनि टेवा दिने गरी ऋण बिस्तार नीति लिन बैंकरले अनौपचारिक सुझाव दिएका छन्।
उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र मार्फत १९ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको संकुचन, बजारमा प्रभावकारी मागको अभाव, ब्याजदर वृद्धि, मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयात, बैदेशिक व्यापार असन्तुलन लगायतका कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको बताउँदै बजार चलायमान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
चालु पुँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमालाई कम्तीमा ६० प्रतिशत पु¥याई उत्पादनमूलक उद्योगलाई सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने संगठनको सुझाव छ । त्यस्तै नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौतामा कायम भएको हुनुपर्ने व्यवस्था अब्यवहारिक भएकाले खारेज गरिनुपर्ने संगठनको सुझाव छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जासम्बन्धी सम्झौता गर्दा कागजातको एकरुपता तथा वित्तीय मापदण्डको सरलीकरण गर्नका लागि समान कागजातको नमुना बनाई सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू गर्न निर्देशन दिनुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालले अटो अब नेपालका लागि विलासिताको साधन नभएको बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि ५ सुझाव प्रस्तुत गरेको नाडाले वर्तमान विश्व परिवेशमा अटोमोबाइल क्षेत्र विलासिताको वस्तु नभई अत्यावश्यक भएको बताएको हो ।
अटोमोबाइल व्यवसायलाई ट्रेडिङ बिजनेसको रुपमा नभई उद्योगको रुपमा हेर्नुपर्ने समय आएको पनि नाडाको दाबी छ । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्ष १ लाख र अप्रत्यक्ष १० लाख नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको नाडाले जनाएको छ । नेपालको विज्ञापन बजारमा लगभग ४० प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले लिएको छ भने निर्जीवन बिमामा ५० प्रतिशत योगदान दिएको नाडाले प्रस्तुत गरेको सुझावमा उल्लेख छ ।
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक पर्ने बताउँछन् । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीति लगानीमैत्री मौद्रिक नीति बनाउन आग्रह गरेका छन्।
बजेटको कार्यान्वयन र ६ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य पुरा गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । निजी क्षेत्र मन्दीका कारण शिथिल बनेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रको मनोबल नउठाई अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने बताए ।‘अर्थतन्त्रका चुनौतीकाबीच आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ,’ अग्रवालले भने, ‘यसका लागि खुकुलो र लगानीमैत्री मौद्रिक नीति आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
निजी क्षेत्रले जस्तो सुकै परिस्थितीमा सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्दै आएको भन्दै उनले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि राज्य, प्रशासन संयन्त्र सहयोगी होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको बताए ।
आगामी मौद्रिक नीति महंगी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुन्छः गभर्नर
यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति –महंगीदर) नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बजेटका कार्ययोजनालाई सहयोग गर्ने भए पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्ने आफ्नो मूल म्यान्डेटलाई छाड्न नुहने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्ने हाम्रो प्रमुख म्यान्डेट हो । त्यस्तै, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व कायम राख्ने प्रयास हुन्छ । बजेटको कार्ययोजनालाई सहयोग त गर्ने हो । तर, आफ्नो कोर म्यान्डेटमा कम्प्रमाइज नगरी गर्ने हो ।’
केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख नभई बजेटका कार्ययोजनालाई सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘कस्तो संरचनामा जाने भनेर बजेटले स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको पनि छ,’ उनले भने, ‘६ प्रतिशतको वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य छ । यसमै केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।’
