बैंकिङ खबर/नेपालमा खल्तीभरि सिक्का नोटबाट शुरु भएको आर्थिक कारोबार विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै क्यासलेससम्म आइपुगेको छ । क्रमशः विज्ञान र प्रविधिको पनि प्रतिस्पर्धात्मक यो २१ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा नेपालमा डिजिटल तथा अनलाइन पेमेन्ट शुरु गर्ने डिजिटल वालेटको स्थान क्रमशः मोबाइल बैंकिङले लिन थालेको छ । कारोबार गर्दा आफ्नो बैंकबाट वालेटमा रकम लोड गर्नुभन्दा सिँधै मोवाइल बैंकिङमार्फत् गर्दा सजिलो र सयमको बचत हुने हुँदा यसको प्रयोग बढी भएको हो ।
मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३ लाख ६८ हजारले बढ्यो
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो फागुनको तुलनामा चैत महिनामा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुको सङ्ख्या ३ लाख ६८ हजार ७६४ ले बढेको छ ।
फागुन मसान्तसम्म यस्तो मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुको सङ्ख्या २ करोड ६५ हजार २६७ रहेको थियो । तर, चैतमसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो संख्या बढेर २ करोड ४ लाख ३४ हजार ३१ पुगेको छ ।
समीक्षा अवधिमा मोबाइल बैंकिङमार्फत कूल २ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी (ट्रान्जेक्सन) भएको छ । अघिल्लो महिना फागुनमा यस्तो ट्रान्जेक्सन १ खर्ब ९१ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयँ हारहारी भएको थियो ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरुको सङ्ख्या १७ लाख ९८ हजार ८६६ पुगेको छ भने यस्तो प्रयोगकर्ताहरुबाट चैतमा १३ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो महिना इन्टरनेट बैंकिङमार्फत १३ अर्ब ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा डेबिट/क्रेडिट कार्डमार्फत क्रमशः ८६ अर्ब ४५ करोड १० लाख र १५ करोड ८४ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने भुक्तानीको साधन कनेक्ट–आइपीएस मार्फत ३ खर्ब ८० अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ ।
क्यूआर कोड भुक्तानी विस्तारसँगै मोबाइल बैंकिङबाटै वालेटविना सबै किसिमका भुक्तानी सम्भव हुन थालेका छन् । जसले गर्दा डिजिटल वालेटलाई मोबाइल बैंकिङले छायाँमा पारेको हो ।
के हो मोबाइल बैंकिङ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कारोबार ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नका लागि मोबाइल वा ट्याबलेटबाट नै बैंकिङ कारोबार गर्न सकिने गरी विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरु उपलब्ध गराउने गरेका छन्, जसलाई मोबाइल बैँकिङ भनिन्छ । मोबाइलबाट नै बैंकमा खाता खोल्ने, पैसा जम्मा गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्न मिल्ने हुँदा बैंकहरुको प्रत्यक्ष पहुँच नपुगेका स्थानका मानिसहरु बैँकिङ सेवाबाट वञ्चित हुन नपर्ने वातावरण मोबाइल बैँकिङले निर्माण गरेको छ ।
मोबाइल बैंकिङ चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने हुँदा सर्वसाधारणहरुलाई बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने गर्दछ । आजको व्यस्त समाजमा मोबाइल बैँकिङ निकै नै फाइदाजनक मानिन्छ ।
बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि यसको कारोबार बढेको हो । अझ कोरोना महामारीका कारण पनि मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङतर्फ प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । प्रविधिको विकाससँगै सबैभन्दा नजिक रहेर बैंकिङ क्षेत्र अगाडि बढिरहेको छ ।
जसरी हामी मोबाइलबाटै कारोबार गरिरहेका छौं, त्यसको श्रेय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै जान्छ । प्रविधिको बैंकिङ पाटोलाई फिनटेक (वित्तीय प्रविधि) को रुपमा चिन्ने गरिन्छ । फिनटेकलाई सँगै अगाडि बढाउन र त्यसको छुट्टै पहिचान दिन बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् ।
यसरी मोबाइल बैंकिङ सेवा लोकप्रिय हुँदै गएसँगै डिजिटल वालेटको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिन सुरु भएको हो । मोबाइल बैंकिङको बढ्दो प्रयोगले डिजिटल वालेटको विस्तार सुस्त बनाएको भए पनि ब्रेक भने लागिसकेको छैन ।
कारोबार रकममा अघिल्लो वर्ष नै पछि परेका वालेट अहिले आएर कारोबार संख्यामा समेत पछाडि देखिएका छन् । गएको वैशाख यता मोबाइल बैंकिङको कारोबार संख्याले डिजिटल वालेटको कारोबार संख्यालाई लगातार रुपमा पछाडि पारेको देखिन्छ ।
नेपालमा भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या कति
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या २७ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकको संख्या २७ रहेको छ ।
मर्जरको पक्षमा राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी १० हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ । नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गइरहेको बेला सम्बन्धित कम्पनीहरुबीच मर्जरको चर्चा पनि हुने गरेको छ ।
सानो बजारमा डिजिटल भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरुको संख्या तीव्र रुपमा बढ्दै गएकाले सबै कम्पनी टिक्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण पनि मर्जरको चर्चा शुरु भएको हो । मर्जरमा जाऊ भनेर अहिलेसम्म कसैले मुख फोरेर प्रस्ताव अगाडि बढाएका छैनन् । धेरैजसो साना कम्पनीको मनसाय भने मर्जरमा गएर राम्रो व्यवसाय गरौं भन्ने देखिन्छ ।
क्रसहोल्डिङ रहेका कम्पनी अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरपछि राष्ट्र बैंक भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको मर्जरमा केन्द्रित हुन थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले क्रसहोल्डिङ्ग रहेका भुक्तानी कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति अघि सारेको हो।
हालै केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावलीमा पहिलो संशोधन गर्दै भुक्तानी कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग मात्र गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।
सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियालाई मनासिव कारणसहित बैंकको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग हुन नसक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ। तर, संस्थाहरूबाट गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन मनासिव माफिकको कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णयसहित निवेदन पेश हुन आएमा बैंकले सैद्धान्तिक सहमति रद्द गरिदिन सक्नेछ ।
क्रस होल्डिङ्ग भएका संस्थालाई बाध्यात्मक व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ रहेका कम्पनीहरुलाई भने अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले १० प्रतिशतभन्दा धेरै क्रस होल्डिङ रहेको कम्पनीहरुलाई भने अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
“भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त कुनै संस्थाका सञ्चालकहरूको अर्को संस्थामा १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा त्यस्ता संस्थाहरूलाई बाध्यात्मक रुपमा एक आपसमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।“ केन्द्रिय बैंकले जारी गरेको संशोधित विनियमावलीमा उल्लेख छ।
इसेवाका चिफ म्यानेजर आशिष गौतम टेक्नोलोजी फिल्ड भएकाले भुक्तानी कम्पनीहरु मर्जरको सम्भावना धेरै छ । वालेट कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जानका लागि तयार छन् । उपयुक्त समयमा उपयुक्त पार्टनरको खोजी गरेर मर्जरमा जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताउँछन्।
प्रभु पेका बिक्की शाही अहिले सञ्चालन अनुमति पाएको संख्या नेपालका लागि धेरै भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘एउटै कम्पनीमा धेरैले लगानी गर्ने गरी मर्ज हुँदा राम्रो हुनेछ ।’
