बैंकिङ खबर/ एफपीओ र मर्जरको कर विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । कर विवादका कारण विभिन्न संस्थाहरुले विरोध जनाएका छन् । सरकारले कम्पनीहरूबीच हुने मर्जर तथा उनीहरूले जारी गर्ने फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मा कर लिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा एफपीओमा कर लिने व्यवस्था गरेको हो ।
यसरी एफपीओ र मर्जरमाथिको करविरुद्ध बैंकरहरुले भने असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको मंगलबार बसेको बैठकमा सरकारको कर नीतिबारे कुन हिसाबले समाधान खोज्ने भनेर छलफल गरिएको छ ।
सरकारले मर्जर तथा एफपीओ प्रिमियममा कर लगाउँदा अर्बौं रुपैयाँ उठ्ने देखेर बजेटमा नयाँ कर प्रस्ताव गरेको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी सरकारले भूतप्रभावी नीति ल्याउँदा धेरै कुरालाई असर गर्ने बताए । उनले यस्तो नीतिले लगानीको वातावरणमा असर गर्ने बताए । उनले भने,‘कुनै पनि बेला सरकारले १५ वर्ष अगाडिदेखिको कर तिर भन्छ भने त्यो लगानीको लागि राम्रो नीति हुँदैन ।’
केसीले मर्जर र एफपीओको प्रिमियममा कर लगाउन नमिल्नेबारे अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि छलफल गर्ने बताए । बैंकरहरूले सरकारलाई कर लगाउन नमिल्नेबारे बुझाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूले सकेसम्म यो विषय अदालतसम्म नपुगोस् भन्ने चाहना राखेका छन् ।
संघका पदाधिकारी सदस्यसमेत रहेका एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङले संघले सरोकारवाला सबै क्षेत्रहरूसँग मिलेर सामूहिक रुपमा यो विषय टुंग्याउन सरकारसँग पहल गर्ने बताए ।
संघले उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर्स अफ कमर्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक संघ, बिमक संघ, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, (इप्पान) लगायतका संघसंस्थाहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले आर्थिक विधेयकको २६ नम्बर बुँदामा ‘एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भन्दै कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसमा कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।
सरकारले गरेको यस व्यवस्थाप्रति बैंकमात्र हैन, अन्य कम्पनीहरूले पनि निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका छन् । सरकारको यस व्यवस्थाले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकसहित ६ वटा बैंक तथा ७ वटा अन्य कम्पनीहरूलाई बढी असर गर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई आय देखाएर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
एफपीओ प्रिमियममा कर व्यवस्थाबाहेक अर्को आर्थिक विधेयककै २७ नम्बर बुँदाले ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनी कर लगाउने बताएको छ । जसमा निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने बताइएको छ ।
तत्काल खारेजको माग
यसैबीच समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं.२६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
बुधबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल बीमक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र जीवन बीमक संघ नेपालले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त बुँदाहरु खारेज गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने तत्काल चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
