बैंकिङ खबर/सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेपबाट पाउने ब्याज एक प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेको छ । यसरी ब्याज एक प्रतिशत बढाउँदा थप ३ अर्ब राजस्व संकलन हुने देखिएको छ । यसअघि सर्वसाधारणको निक्षेपमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा आव २०८०/८१ को बजेटबाट त्यसलाई बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
सरकारले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई लाग्दै आएको ब्याजमाथिको करलाई भने १५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । अहिले ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेप करिब ३६ खर्ब रहेको छ । हाल व्यक्तिगत निक्षेपको औसत ब्याजदर ८ प्रतिशत रहेकाले सो निक्षेपबाट सर्वसाधारणले २ खर्ब ८८ अर्बको हाराहारीमा ब्याज पाउँछन् ।
हालको ५ प्रतिशतको दरले ब्याजकर लाग्दा वार्षिक १४ अर्ब ४० करोड संकलन हुन्थ्यो । तर, अब ६ प्रतिशत कर लाग्दा कुल कर १७ अर्ब २८ करोड हुन आउँछ । यसरी ब्याजको करमा एक प्रतिशतले वृद्धि हुँदा २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थप कर सरकारले उठाउने भएको हो । तर, आगामी आवमा निक्षेपको आकार बढ्ने हुँदा कर रकम पनि बढ्नेछ ।
चालु आव २०७९/८० को चैतसम्ममा सरकारले ब्याजकरबाट २५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । तर, त्यो संस्थागत निक्षेपको ब्याजमा लाग्ने कर समेत हो । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई लाग्ने ब्याजकर सर्वसाधारणलाई लाग्ने भन्दा ३ गुणा बढी हुने हुँदा संस्थागत निक्षेपको ब्याजकरबाट उठ्ने राजस्व पनि बढी हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपमा सर्वसाधारणको निक्षेपको हिस्सा ६०.८९ प्रतिशत रहेको छ । गत चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५४ खर्ब ८४ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जसमध्ये ३४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ व्यक्तिगत निक्षप रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसबाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सदस्य बचतकर्ताबाट संकलन बचतमा समेत ५ प्रतिशत लाग्दै आएको ब्याजदर ६ प्रतिशत पुगेको छ ।
