बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको प्रतिबन्धित भारु पाँच सय र एक हजार दरका सटही नभएका ८ करोड १० लाख नेपाली रुपैयाँ अहिले खोस्टा बनेको छ । भारत सरकारले सो नोट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा भएको नोटलाई अझै सटही नगर्दा नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ।
वर्षौं बित्दा पनि यी नोट भारतले सटही गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । यो सटहीको विषय नै छाायाँमा पर्यो। सुरुवाती चरणमा सटही गरिएन यसपछि नेपालले जति प्रयास गरे पनि यसलाई बेवास्ता गरिरहँदा विषय नै सेलाएको छ। सरकारी तह परराष्ट्र मन्त्रालय, गभर्नरको तहबाट पहल निरन्तर भैरहेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चार दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । सटही गर्नेबारे लीखित रूपमा भए वा नभए पनि मौखिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
केन्द्रीय बैंकको स्टोरमा भारु ५ सय दरको नोट ३ करोड ४० लाख ७३ हजार ५ सय भारतीय रुपैयाँ छ। यस्तै, हजार दरका नोट १ करोड ६५ लाख ५२ हजार भारतीय रुपैयाँ छ। नेपालसँग अहिले ५ करोड ६ लाख २५ हजार ५ सय भारु रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिए। उक्त भारु नोटको इक्विभ्यालेन्ट नेपाली रुपैयाँमा ८ करोड १० लाख ८ सयको हुन आउँछ।
निष्कर्ष बिना नै फर्किएको थियो भारतीय टोली
प्रतिबन्धित भारु नोट सटहीका लागि व्यवस्था मिलाउन भारतीय प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएको थियो । सटही व्यवस्था मिलाउन भन्दै रिजर्भ बैङ्क अफ इण्डिया(आरबिआई)का कार्यकारी निर्देशक दिपाली पन्त जोशीको नेतृत्वमा नेपाल आएको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल बिना निष्कर्ष फर्किएको थियो ।
नेपालमा रहँदा टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्दै तत्काल एक हप्ताभित्रमा प्रतिव्यक्ति साढे चार हजार रुपैयाँ साटिदिने बताएको थियो ।
त्यसबाहेक पनि नेपालमा नागरीकहरुसँग रहेको भारु पनि बैङ्कमार्फत नै साटिने बताएको थियो । यता, नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भारतले नेपाललाई सन् २०१५मा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारु राख्न पाउने सुविधा दिएको भन्दै सोही दरको रकम साटिदिनुपर्ने माग गरेको थियो ।
भारतले प्रतिव्यक्ति साढे चार हजार रुपैयाँमात्रै साट्ने अडान लिएपछि नेपाली पक्षले छलफललाई नै निरन्तरता दिने भन्दै भारतीय पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । यो विषयलाई कुनै निष्कर्षमा नपुर्याई भारतीय टोली फर्किएको थियो ।
नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला
भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा सरकारको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सर्वोच्चको उक्त फैसलाबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारलाई ठूलो राहत मिलेको समाचारहरुमा उल्लेख छन् ।
नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसाला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेका भारतीय नोट साट्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई पटक–पटक पत्राचार गरेका गरेको थियो । तर, भारतले कुनै पनि सुनुवाइ गरेन । भारतीय केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुसँग प्रतिबन्धित भारु साट्ने विषयमा छलफल गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ ।
राजस्वछली र कालोधन नियन्त्रणका लागि भन्दै सन् २०१६ मा ५०० र एक हजार दरका नोटमा भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
