बैंकिङ खबर/राष्ट्र बैंकले बैंकदर घटाउने निर्णय गरेपनि अल्पकालीन ब्याजदर (ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट) को ब्याजदर भने घटेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बैंकदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाउने निर्णय गरेको थियो । ८.५ प्रतिशत रहेको बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गर्दै मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा माथि रहेकोले नीतिगत दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
दोहोरो अंकमा रहेको अल्पकालीन ब्याजदर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासँगै एकल अंकमा झरेको थियो । तर, स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) बैंकदरमा नै लिनुपर्ने हुँदा अल्पकालिन केही घटेको थियो ।
गत शुक्रबार राष्ट्र बैंकले बैंकदर घटाउने निर्णय गरेसँगै ब्याजदर घटाउन निर्देशित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट खासै नघट्दा त्यसले ब्याजदर अझै पनि अपेक्षाकृत रुपमा घट्ने संकेत दिन सकेन ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन अवधिको २४ खअर्ब ७४ करोड ५० लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण तथा नयाँ जारी गर्नको लागि बोलकबोलमा ल्याएको थियो । जसमा १८२ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट बढेको छ भने अन्य ३ टाइम सिरिजको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट भने समान्य मात्रै घटेको छ ।
२६ वैशाखमा भएको बोलकबोलमा २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट ८.१८२७ प्रतिशत कायम भएकोमा सोमबार भएको बोलकबोलमा सामान्य घटेर ८.०८९२ प्रतिशत कायम भएको छ ।
यस्तै ९१ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट २६ वैशाखमा ९.७१०१ प्रतिशतबाट घटेर सोमबार ९.६५६० प्रतिशत कायम भएको छ । यस्तै १८२ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट भने २६ वैशाखको भन्दा बढेको छ । २६ वैशाखमा ९.४४६० प्रतिशत रहेको १८२ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट १ जेठ सोमबार बढेर ९.५०७४ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्तै ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट ८.९८५२ प्रतिशत कायम भएको छ । २६ वैशाखमा ९.२२७८ प्रतिशत रहेकोमा सोमबार सामान्य घटेको हो । राष्ट्र बैंकको ३० वैशाखको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ८५.०४ प्रतिशत छ । बैंकहरुमा सामान्य प्रकृतिको तरलता कमी भएर राष्ट्र बैंकसँग सापट लिनुपर्ने अवस्था छैन । ३१ वैशाखको तथ्यांक अनुसार १ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै एसएलएफ सुविधा बैंकहरुले लिएका छन् ।
