बैंकिङ खबर/ अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकहरूबाट नेपाली बैंकहरुको लेखा परीक्षण गरिने भएको छ । नेपाली बैंकहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न लेखा परीक्षण गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)बाट केही समयअघि आएको टोलीले बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्न जोड दिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले १० ठूला वाणिज्य बैंकको स्थलगत विस्तृत सुपरिवेक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक समूहबाट गराउने भएको छ । परीक्षणले नेपाली बैंकहरूले कर्जा लगानीको क्रममा लिएको धितोले कर्जा खाम्ने अवस्था रहे/नरहेको, कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्रै लगानी सीमित रहे÷नरहेको लगायत हेर्नेछ ।
यही मार्च २०२३ सम्म, ऋण र संपार्श्विवक मूल्याङ्कनमा मूल्याङ्कनमा विशेष ध्यान दिएर नयाँ नियामक ढाँचा अनुसार बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियोहरू समीक्षा गर्न तेस्रो–पक्ष अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षण संस्थाको सहयोगमा १० ठूला बैंकहरूमा कर्जाको सदाबार हरितिकरण, सामूहिक कर्जा र कर्जाको केन्द्रीकरणबारे सघन सुपरिवेक्षण शुरु गर्नेछौं, भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नेपाल राष्ट्र बैंकले कोष समक्ष व्यक्त गरेको छ। आगामी ६ महिनाभित्र सुपरिवेक्षण कार्य सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा सबैभन्दा न्यून रहेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये खराब कर्जाको अनुपात भारतको ६.५, बंगलादेशको ८ प्रतिशत र भुटानको ८.४ प्रतिशत रहँदा नेपालको १.२ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । विदेशी दातृ निकायले बैंकले कर्जा चुक्ता नगरेका ऋणीलाई ब्याज भुक्तानीका लागी थप कर्जा दिएर कर्जालाई सदाबहार हरित बनाइ रहेको आशंका गर्दै आएका छन् ।
आइएमएफले दिन लागेको ३९ करोड ५९ लाख डलरको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटि) को एक शर्त मध्येमा यो परीक्षण पनि रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार सन् १९९९ मा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीन सरकारी बैंक कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यस्तो परीक्षण भएको थियो।