बैंकिङ खबर/ विगत चार दिनदेखि लगातार आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीले अन्ततः आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समिति बनाएर पछिल्लो चार दिनदेखि विरोधमा रहेका व्यवसायीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटेका थिए । त्यसपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।
मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफलपछि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अहिलेको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको श्रेष्ठले बताए ।
’बजारमा देखिएका समस्या र हामीले उठाएका मागबारे प्रधानमन्त्री आफैँ जानकार हुनुहुन्छ । ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि हामीले सबै विरोधका कार्यक्रम आजैदेखि फिर्ता लिएका छौँ”, श्रेष्ठले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल व्यापार संघ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनलगायत निजी क्षेत्रका छाता संगठनमा आबद्ध व्यवसायी आन्दोलित थिए । उनीहरु सोमबारदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा धर्ना बसेका थिए ।
अराजक गतिविधि बन्द हुने आशा
आन्दोलनका नाममा बैंकवित्तले आराजक गतिविधि गर्दै आएका छन् । केहि दिन अगाडि कैलालीका उद्योगी व्यवसायीले धनगढीका बैंक शाखाहरुमा तालाबन्दी नै गरेका थिए भने मंगलबार मकवानपुरमा बैंकका शाखा बन्द गरेका थिए । यस्तै मंगलबार नै काठमाडौंमै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक घेर्न पुगेका थिए । यसरी बैंकहरुको आन्दोलन चर्किरहेका बेला स्थगित गुर्नले आगामी दिनमा अराजक गतिविधि रोकिने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंकहरुबाट कर्जा लिएर कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडक आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउँछन् । यसरी आन्दोलन गर्दा वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती देखिएको पनि उनले बताए । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुबाट कर्जा लिने र कर्जा तिर्नुको सट्टा सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने गरेको भन्दै संगठित रुपमा बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन भन्नु अराजकताको माथिल्लो रुप भएको टिप्पणी गरे ।
बैंकबाट कर्जा लिएर बैंकको कर्जा वा ब्याज नतिर्ने भन्दै संगठनको नाममा समूह बनाएर सडकमा उफ्रिएर नतिर्ने भनी संगठित रुपमा दबाब दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय बैंक तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा नयाँ किसिमका चुनौतीहरु देखिएको बताए ।
गभर्नर अधिकारीले भने’म कुनै बैंकबाट ऋण लिन्छु । म ऋण वा ऋणको ब्याज तिर्दिनँ भनेर उभिन मिल्छ ? ऋण स्वीकार गरेर लिएको हो । यस्ता अराजक कुराहरुलाई कसैले पनि प्रश्रय दिनु हुँदैन । यस्ता कुरा वित्तीय अपराध हो । हामी यसमा सजक र सतर्क छौं । त्यस्ता कुराहरु हुने वाला छैनन् । यस्ता कुराहरुले समग्र बैंकिङ प्रणाली,अर्थतन्त्रमा ठूलो असन्तुलन ल्याउँछ । ठूलो व्यथिति ल्याउँछ । ऋण लिएर तिर्नु पर्दैन भनेर कहीँ कतै विकसित भयो भने बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ ?’
यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमै सीमित राख्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २४ औँ साधारणसभामा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘कसिलो मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर बढ्न गएको अवस्थामा यस्तो ब्याजदरलाई कसरी एकल बिन्दुमै सीमित राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मैले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दिइसकेको छु । मुद्रास्फिर्ति नियन्त्रणभित्रै छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि हाललाई ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरिसकेको हुनाले व्यवसायीहरूका निम्ति सहज वातावरण बन्दै गएको छ ।’
व्यावसायिक संस्थाको अराजक गतिविधिले सिबिफिन रुष्ट
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धरपकड गर्ने, कार्यालय बन्द गर्न पत्र पठाउने जस्ता अराजक गतिविधिहरुप्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।
विभिन्न व्यावसायिक संस्थाहरुले मंगलबार मकवानपुर जिल्ला, हेटौडास्थित कुमारी बैंकको शाखा कार्यालय लगायतमा बैंकिङ सेवा अवरुद्ध गर्ने, अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीलाई सेवा लिनबाट वञ्चित गर्ने, धरपकड गर्ने र कार्यालय नै बन्द गर्न पत्र पठाएर धम्की दिने जस्ता अत्यन्तै नियोजित गतिविधिहरु गरेको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ ।
‘जस्तोसुकै समस्याहरुको समुचित समाधानका उपायहरु वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट पहिल्याउन सकिने मान्यता बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयमा गरिने यस्ता धर्ना, धरपकड र कार्यालय नै बन्द गर्ने कार्यहरु तत्काल रोकी वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामार्फत समस्या समाधानको लागि तत्काल आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंकिङ जस्तो अत्यावश्यक सेवालाई निर्वाधरुपमा संचालन हुने वातावरण सृजना गर्न र आवश्यक शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन समेत सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सुरक्षा निकायसहित सम्बन्धित सबैमा अपिल समेत गरेको छ ।
