यादवराज उपाध्याय
सन् १९८६ सम्म नेपालले दक्षिण कोरिया, भारत लगायतका मुलुकमा चामल लगायतका खाद्यन्न निर्यात गर्दथ्यो । सन् १९९० अर्थात् २०४६ पछि नेपाल खाद्यान्न आयत गर्ने मुलुकको रुपमा स्थापित भएको छ ।
आफैँले उत्पादन गरेको खाद्यन्नले नपुगेर आयत गनुपर्ने स्थिति भएको अत्याधिक जनसख्या वृद्धि भएर पनि होइन् । वि. स. २०४६ भन्दा पहिला भएका कृषिसँग सम्बन्धित ग्रामीण पूर्वाधार बिनाश भएर पनि होइन। वि.स.५० को दशकमा त झन सरकारले प्रत्यक ततकालिन गा.वि.स. तथा नगरपालिकामा कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यलयहरु पुर्याएको थियो।
यिनै कार्यालयहरु स्थानीय हावापानीमा परिचित बिउ बिजनलाई संरक्षण र सुधार गरी उत्पादन बढाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा स्थानीय बिउ बिजन, प्रविधि आदी कुराहरुलाई विस्थापित गर्ने सहयोगी कार्यालयको रुपमा स्थापित भए।
स्थानीय स्तरमा भएका बिउ विजन प्रविधिलाई परम्परागत कम उत्पादन हुने झन्झटिलो आदी दोष लगाएर विदेशी मल बिउको बजारीकरण गर्न थाल्यौं । जसको परिणम स्वरुप किसानलाई प्रत्येक वर्ष नयाँ नयाँ बिउ, रासायनिक मल किन्न बाध्य बनाउन थाल्यो ।
यसले गर्दा प्रत्यक वर्ष खेती लगाउने समयमा किसानहरु मल र बिउको लागि सरकारसँग भर पर्न थाल्यौं । यसअघि मौसममा मात्र भर पर्ने किसान अब सरकारसँग पनि भर पर्न थाल्यौं ।
वास्तवमा सरकारले सिँचाइको सुनिश्चिता गरिदिएर किसानलाई मौसमको पनि भर नपरी निर्धक्कसँग खेती गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने ठाउँमा झन् परनिर्भर बनायो ।
नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र वा कृषि उत्पादनलाई बन्ध्याकरण गर्ने पहिलो कदम भनेको सामुदायिक बनको अवधारणा हो । यो अवधारणाले स्थानीय पशुपालक किसानलाइ उक्त पेशाबाट अलग गरायो । किनकी किसानले आफ्नो चौपायालाई चरनको क्षेत्रको रुपमा प्रयोग गरेको बन खाली चउरलाई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो ।
जसले गर्दा किसानहरु महंगोमा रासायनिक मल किन्न बाध्य भए । नेपालको पहाडी र मध्यपहाडी क्षेत्रका प्रत्यक किसानको घरमा उनीहरुको खेतबारीको लागि चाहिने प्राङ्गागरिक मलको लागी आबश्यक चौपाया हुन्थ्यो।
यस्तो अवस्थामा सरकारले सिंचाइको मात्रै ब्यवस्था गरिदिए पनि किसानले आफ्नो अर्गानिक उत्पादनलाई दुई गुणासम्म बढाउन सक्थ्ये । हालै विकास भएको ग्रामीण सडक संजालको माध्यमबाट आफ्नो अर्गानिक उत्पादनलाई बिक्री गर्न सक्थे ।
अहिलेसम्म हामीले बुझेको विकास भनेको फराकिलो सडक, विद्युत, सूचना प्रविधि, ठूला ठूला भवन, शिक्षा स्वस्थ्य आदी रहेका छन् ।
निश्चय पनि विकासका लागि यी पूर्वाधार आवश्यक हुन तर ग्रामीण अर्थतन्त्रको लागि यि कुराहरु मात्र पर्याप्त छैनन् । प्रत्येक गाउँमा खनिएका सडक केबल शहरबाट खाद्यन्न ढुवानी गर्न मात्र प्रयोग गर्नुभएन ।
जसरी अहिले अधिकांश गाउँमा करिब नौ महिना मोटर चल्ने सडक पुगेका छन् । त्यसैगरी प्रत्यक टार र फाँटमा पनि सिँचाइका कुलाहरु पुग्नुपर्दछ । नेपाललाई जलश्रोतको दोश्रो धनि देश भनियको छ । हालसम्म पनि सरकारको ध्यान जलविद्युतको विकासमा मात्र गएको देखिन्छ ।
जलश्रोतको विकास भन्नाले सिंचाइमा जलश्रोतको प्रयोग भन्ने पनि हो । सिंचाइ सुविधाको उपयोग हाम्रै देशका किसानहरुले गर्ने हो । जसको लाभ देशले तत्काल पाउन सक्छ ।
मलखादमा आत्मनिर्भर बनाउन सिंचाइ कुलो पुगेका प्रत्यक फाँट तथा टारका नजिक रहेका सामुदायिक बनका निश्चित क्षेत्रलाई चरनको रुपमा प्रयोग गर्न दिने गरी उन्नत स्थानीय जातका पशुपालन गर्न किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्नपर्छ । स्थानीय स्तरमा पाइने पशुचौपायाको सुधार गरी बढी उत्पादन लिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले गर्दा कृषि वैज्ञानिकको पनि कदर हुन्छ ।
उनीहरु पनि अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित रहन्छन् । नयाँ–नयाँ प्रविधि विकास गर्न सक्षम हुन्छन् । यो कुराको महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले विकास गरेको बेबी वार्म मेसिनबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।
कृषि औजारको क्षेत्रमा सरकारले कृषि औजार कारखानाको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएर गरेको छ । त्यसै गरी बिउ बिजनको अध्यायन अनुसनधान गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदलाई दिएको छ ।
तर यो निकाय स्वयतः निकाय नभएको कारण आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन । यदि यो संस्थालाई स्वयतः संस्थाको रुपमा विकास गरी आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउने हो भने त्यससंस्थामा पनि डा. सन्दुक रुइत, डा.भगवान कोइराला, डा. महावीर पुन जस्ता देशभक्त कृषि वैज्ञानिक पाउन सकिन्छ ।
हाल नेपालमा रहेका कृषि विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि अध्यायन संस्थान, पशुविज्ञान अध्यायन संस्थानलाई पनि विदेशीका लागि काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थानको सट्टा नेपालकै लागि काम गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।
यसका लागि पाठ्यक्रम नै नेपाली परिवेशको हुनुपर्छ । लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नु भएका र भर्खंरै कृषि क्षेत्रमा लाग्नु भएका पूर्व स्वस्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका अनुसार कृषि र शिक्षाका लागि नेपालको हावापानी र मौसम विश्वमै उत्कृष्ट छ । किनभने नेपालमा प्रशस्त जलस्रोत ३६५ दिननै घाम लाग्ने ठाउँहरु रहेका छन् ।
अब परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । अब नेपालका ठूला बजेट ठूला ठूला भवन, भ्यु टावर, पार्क जस्ता कुरामा नभई सिंचाइको विकास र बिउ विजनको वैज्ञानिक विकासमा खर्च गर्नुपर्छ । हाल युद्धले आक्रान्त विश्वमा करिब एकतिहाइ जनसंख्या भोकमरीको जोखिममा रहेको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको छ ।
यस किसिमको खाद्यन्न अभावको रहेको परिवेशमा हाम्रै देशमा उपलब्धी जमिन र जलश्रोतको उपयोग गरी देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वीय विचारक चाडक्यका अनुसार असली धन भनेको नै अन्न हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढेमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जागरण हुने देखिन्छ ।
हामीले अब देशलाई आत्मनिर्भर मात्र नभई कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा विकास गर्नको लागि हाम्रो सम्भावित उत्पादनको वास्तविक तथ्यांक निकाल्नु पर्दछ । अब हामीले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि जलविद्युतको विकास जस्तै राष्ट्रिय प्रण गर्नुपर्दछ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि एकीकृत योजना बनाएर जानुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम त कृषिसँग सम्बधित पूर्वाधार विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिर्घकालिन नीति बनाइ लगानी गर्नुपर्दछ ।
अहिलेको जस्तो भैँसी किन्न, बाख्रा किन्न, बंगुर किन्न लगानी गर्ने अनि अर्को महिनाबाट किस्ता असुल्न थाल्ने । यस्तो किसिमको लगानीबाट नत बैंकको लगानी सुरक्षित हुन्छ ?, नत किसानले नाफा कमाउन सक्छन् ।
किनभने पशुपालनबाट कति समयमा नगद प्रवाह हुन थाल्छ र पशुपालन र खेतीको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा किसानले लगानी गरेको छ कि छैन विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
यदि पूर्वाधारमा गरेको लगानी पुग्दो छैन भने त्यस्तो ठाउँमा पूर्वाधार विकासमा विभिन्न तहका सरकार तथा निकायहरुलाई जिम्मेवार बनाइ निश्चित वर्षपछि लगानी उठ्ने सुनिश्चित गरी कृषिका पूर्वाधारमा थोक लगानी गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र त्यस ठाउँका किसानहरुलाई उनीहरुको व्यवसायिक योजना अनुसार लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषिका पूर्वाधार विकासमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइ जलविद्युतको क्षेत्रमा जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।
