बैंकिङ खबर/ वाणिज्य बैंकहरुले सम्भावित कर्जा नोक्सानीमा साढे १४ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन (जोखिम व्यवस्था) गरेका छन्। सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैंकले पुस मसान्तसम्म १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका हुन्। बैंकहरुले सम्भावित कर्जा नोक्सानीबापत न्यूनतम १.३ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन छुट्याउने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले प्रोभिजन सो प्रोभिजन गरेका छन्।
सिटिजन्स र प्रभु बैंकले राइट ब्याक गर्दा पनि नाफा घटेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा सम्झौताअनुसार कर्जा प्रवाह गर्छन्। सम्झौताअनुसार ऋणीले तोकिएको समयमा सावाँ ब्याज भुक्तानी नगरे उक्त ऋणलाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा नोक्सानीबापत प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई ‘वाचलिस्ट’मा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
साथै, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ। यदि ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि सावाँ ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ। साथै, १ वर्षभन्दा माथि सावाँ ब्याज भुक्तानी नभएमा सोमा शतप्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ। त्यसैगरी नबिल बैंकले १ अर्ब ८८ करोड, कुमारी बैंकले १ अर्ब ४३ करोड, हिमालयन बैंकले १ अर्ब ४९ करोड ग्लोबल आईएमई बैंकले १ अर्ब १२ करोड, सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब १९ करोड र सनराइज बैंकले १ अर्ब ६ करोड प्रोभिजन गरेको छ। पुस मसान्तसम्म सबैभन्दा कम प्रोभिजन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १६ करोड २७ लाख प्रोभिजन गरेको छ ।
