बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप सुहलियतपूर्ण कर्जा लगानी हुन नसक्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको लघु, घरेलु, साना तथा मझौता उद्योग सम्मेलनमा बोल्दै भट्टले सरकारले ब्याज अनुदानका लागि विनियोजन गरेको रकमले विगतमा प्रवाह भएको कर्जाको मात्रै ब्याज अनुदान दिन मिल्ने भएकाले तत्कालै थप सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सबैलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा समेत पुर्नविचार गर्नुपर्छ । एक पटक सहुलियत लिएका व्यक्तिलाई सधैं सहुलियत दिने वा नदिने, कुन समुदायलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा दिने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था छ । अहिलेको नीतिमा सधैं सहुलियपूर्णकर्जा दिन सकिँदैन । सरकारले विनियोजना गरेको २० अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिएको छैन ।’
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सहुलियत पूर्ण कर्जा कसरी दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको भट्टको भनाइ छ । सरकारले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा ५ करोडसम्मको कृषि कर्जा, २५ लाखसम्म महिला उद्यमी, सर्टिफिकेट धितो र विदेशबाट फर्किएका युवा उद्यमी कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले सबैलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनु भन्दा लक्षित समुह पहिचान गरेर अनुदान दिइनु पर्ने बताए ।
यस्तै भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जाको प्रभावकारीता अध्ययन गर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र परामर्शदाता माफर्त सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनरकर्जाको प्रभावकारीता अध्ययन गर्न लागेको हो । भट्टले कर्जा आगामी दिनमा नीतिगत सुधारमा सहयोग होस भनेर राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र विज्ञ मार्फत पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको विषयमा अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
