बैंकिङ खबर/नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था’को मस्यौदा तयार पारेको छ। केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था’को मस्यौदा तयार पारेको हो।
उक्त मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायहरुसँग राय–सुझाव माग गरेको छ। राय–सुझाव यही माघ १३ गतेभित्र लिखित वा ई–मेलमार्फत राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।
इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाका लागि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार विभिन्न सर्तहरु तोकिएको हुन्छ। भौतिक निर्माणकार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले परियोजनाको आवश्यकताअनुसार ग्रेस अवधि पनि तोकेको हुन्छ र सो समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ।
ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेको सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले यो मस्यौदा सरोकारवालाको राय सुझाबका लागि जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
ग्रेस अवधिसम्बन्धी व्यवस्था
सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सोभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के–कति कारणले र कुन–कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो, सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेस गरेको प्रोजेक्ट रिपोर्ट र सोको औचित्यका आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ र सोको अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारीभन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनुपर्नेछ। यस प्रयोजनका लागि सबैभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालक समिति हुनेछ। एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको मानिने र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। प्रष्टीकरणः ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह सुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न सुरु हुने मिति बुझ्नु पर्नेछ ।
