दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्व गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंक
ठूला बैंक बनाउँदा ठूला व्यवसायीहरुको स्ट्याङ्थ बढ्यो । अझ बलियो हुनुभयो । पुँजी,निक्षेप बढेर गयो । बैंकको लागत पनि कम हुन आउँछ । बैंकको लागत घट्दै जाँदा मध्यस्ताको लागत पनि घट्दा उपभोक्ताहरुले लाभ पाउन सक्छन् । थोरै मान्छे धेरै फाइदा पाउने धेरैले थोरै उनीहरुले छाडेको मात्रै पाउँदा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा लैजानलाई बैंकहरुको बिग मर्जरले मद्दत गर्दैन । मर्ज भएका बैंकहरुले उदार किसिमका नीतिहरु ल्याउन सक्नुपर्छ ।
कृषिको लागि छुट्टै नीति आवश्यक
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैंकहरुले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनसक्छ । तर अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै हेर्ने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन सक्दैन ।
बैंकहरु धेरै बलियो भए पनि नियामक निकायको कानूनी हैसियत माथि भएकाले नियामककोे निर्देशन भन्दा बाहिर जान सक्दैनन् । जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रुपमा नियमन गर्नुपर्छ । ठूलो बैंक हुँदा साना लगानी कर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । विगतमा पनि ठूला बैंकहरुले ५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानुस् भन्ने गरेका थिए ।
ठूला बैंकहरुले विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक
अब ठूला बैंकहरुले विशेष किसिमको कार्यक्रम लिएर आएर साना उद्यमी व्यवसायी सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याए भने बैंक पनि हाईहाई हुन्छन् । विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पु¥याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँड्यो । तर लक्ष्य अनुसार बैंकहरु गाउँगाउँमा पुग्ने भन्दा पनि शहरमा नै केन्द्रित भएर एउटै घरमा सहकारी विकास बैंक,वाणिज्य बैंक राख्ने अवस्था आयो । त्यो बेला ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक जाने उपलब्धी भएन । अन्य मुलुकहरुको तुलनामा बैंकको पुँजी पनि कम भयो ।
२ अर्बको बैंकको पुँजीलाई ८ अर्ब बनाइयो । धेरै बैंकहरु हुँदा अस्वस्थ्य प्रकारको प्रतिष्पर्धा बढ्न थाल्यो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकहरुले बैंकहरु मर्जर नीति लियो । मर्जरको नीतिपछि ठूलाठूला बैंक पनि एक आपसमा मर्ज हुनसक्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लियो । अहिले मर्ज भएका बैंकहरुले राम्रो नीतिका साथ मर्ज भएका छन् । जसमा शेयर पनि १ः१ को रेसियो र कर्मचारीको हैसियतमा तलमाथि नगर्ने नीति राम्रो छ ।
केन्द्रीय बैंकले पुँजी वृद्धि,स्वस्थ प्रतिष्पर्धाको निम्ति र ठूलो आयोजनाको लागि एउटा बैंकले मात्रै पुँजी लगानी गर्नसक्ने अवस्था थिएन । अब त्यो अवस्था आउनसक्छ । बैंकहरु कम हुँदै गएपछि बैंकिङ बजारमा थोरै बैंक मात्रले खेल्ने ठाउँ रहने हुन्छ । थोरै मात्र बैंक भएर खेल्ने ठाउँ भएकाले मिलेमतोमा नाफा खायौं भन्ने अवस्था आउँछ की भन्ने प्रश्न छ । त्यसमा अहिले बैंकर्स संघले माघ १ गतेदेखि बैंकको ब्याजदर घट्ने सहमति गरेका छन् । त्यो सबैको सहमति हो । तर यो एक प्रकारको काटेलिङ हो ।
सबै बैंकले सल्लाह गरेर गरेका पनि बजारले के भन्छ भन्ने कुरा आएन । बजारले सिङ्गल अंकको दरमा ब्याजदर ल्याउनुपर्छ भनेको छ । थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुलाई अन्यायमा पार्न सक्छन् की भन्ने विषयमा बिग मर्जर हुनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्छ ।
