बैंकिङ खबर/ नेपालमा बैंकको औपचारिक कारोबारको सुरुवात भएको लामो समय भइसकेको छ । १९९४ सालमा पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंकको स्थापना भएपछि नेपालमा बैंकको औपचारिक सुरुवात भएको हो । त्यसपछि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । २०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना तथा २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको हो ।
२०४० दशकको सुरुवातसम्म सरकारी स्वामित्वमा दुई वटा वाणिज्य बैंक र दुई वटा विकास गरी चार वटा मात्रै बैंक सञ्चालनमा थिए । २०४२ पछि निजी क्षेत्रले पनि बैंक खोल्न पाउने नीति आएसँगै निजी क्षेत्रको पहिलो बैंकको रुपमा नविल बैंक (तत्कालिन नेपाल अरब बैंक)ले कारोबार सुरु गर्यो ।
वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७९ कात्तिक मसान्तसम्म कुल २४७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये १७९ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६८ संस्था कायम भएका छन्।
अहिलेको बैंकिङ अवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको तथ्याङका आधारमा हेर्ने हो भने २२ वाणिज्य बैंक र १७ विकास बैंक विकास बैंक छन्। त्यस्तै १७ वित्त कम्पनी, ६६ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति ल्याउँदा २ सय १८ वटा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्विजिसनको व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएपश्चात सबैभन्दा बढी विकास बैंक र फाइनान्सहरु मर्जरमा गएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जर प्रक्रियाले ठुलै प्रभाव पारेको देखिन्छ । तर वाणिज्य बैंकको हकमा भने यसको प्रभाव कम परेको देखिन्छ । पद्धिछल्लो समय वाणिज्य बैंकहरु नै एक आपसमा मर्जरमा जाने तर्खरमा छन् । कुनै समय ३२ वटासम्म रहेको वाणिज्य बैंकहरु हाल २२ वटामा आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमताभन्दा धेरै भयो भनेर सुझाव आउन थाल्यो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विनियमावली जारी गर्यो । यस विनियमावलीका वावजुत पनि बैंकको संख्या खासै घट्न सकेन ।
तत्पश्चात २०७२ सालमा गभर्नरका रुपमा डा. चिरंजीवि नेपालले बैंकवित्तको पुँजी बृद्धि नीति लिएपछि बैंकहरु मर्जरमा जान बाध्य भए । जसपछि समस्याग्रस्त तथा कमजोर केही संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर समस्याग्रस्त बैंकवित्तको संख्या सुन्नामै झर्यो । राष्ट्र बैकको गर्भनरको कार्यभार डा. चिरंजीबि नेपालले सम्हालेपछि २०७२ सालमा पूँजी वृद्धिको नीति ल्याइयो । त्यसपछि भने बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको लहर नै चल्यो ।
वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा कमी आउन नसकेपनि ठूलो संख्यामा विकास बैंक र फाइनान्सहरुको कटौति भयो । अधिकाम्स बैंकहरुले पूँजी पुरा गरे सँगै केही कायम रहेका क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनी तथा अहिले सम्म मर्जर प्रक्रियामा नरहेका लघुवित्तको मर्जलाई पुनः राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संघीय संरचनामा लैजाने नयाँ नीतिले प्रभाव पारेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त नीति सँगै अहिले बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी र लघुवित्तसमेत मर्जरमा जाने प्रकृयामा छन् । कतिपय लघुवित्तहरु एक आपसमा मर्जरमा गएका छन् भने कैयौं मर्जरको तयारीमा छन् ।
मर्जर नीतिको प्रभाव विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा
मर्जर नीतिको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव विकास बैकहरुमा परेको देखिन्छ । मर्जर निति आउनु अगाडी ८७ वटा रहेको विकास बैंकहरु अहिले २० वटामा झरिसकेका छन् । फाइनान्स कम्पनीको संख्यामा पनि ७९ बाट २२ मा झरेका छन् ।
बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने-गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७८ फागुन मसान्तसम्म कुल २३९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर-प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६२ संस्था कायम भएका छन्।
बैंकहरुबीच भएका केही मर्जरका असफल प्रयास
यो बीचमा कैयौं बैंकवित्तको मर्जर प्रयास असफल भयो । वाणिज्य बैंकहरुदेखि विकास बैंकक र लघुवित्तको मर्जर प्रयास समेत असफल हुन पुग्यो । कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकले पनि मर्जरको लागि सम्झौता गरेका थिए । तर दुई बैंकबीचको मर्जर अन्तिम समयमा आएर रद्द भएको थियो । यस्तै लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंकबीच पनि मर्जर हुने कुरा धेरै अगाडि बढेर स्थगीत भयो । हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एभरेष्ट बैंकको मर्जरको कुरा चलिरहेको छ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंक प्राइम कमर्सियल बैंकमा गाभिने तयारी अन्तिममा आएर सम्झौता स्थागित भई ओम डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबी बैंकमा गाभियो । यसबाहेक लघुवित्तका मर्जर प्रयासहरु दर्जनौ टुटेका छन् । मर्जर तथा प्राप्ति कार्यलाई बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकले ३ चरणमा अनुमति दिने गरेको छ । सबैभन्दा पहिले सैद्धान्तिक समहति, त्यसपछि मर्जर सहमति र अन्तिममा संयुक्त कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति । यसमध्ये अधिकांश बैंकवित्तहरु सैद्धान्तिक सहमति लिएर मर्जर प्रकृयामा असफल हुने गरेका छन् ।
हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया असफल भयो । यता यहि वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले नबिल बैंकलाई नेपाल बंगलादेश बैंक (एनबी) गाभ्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान भएको छ । मेगा बैंक लिमिटेड अर्को एक वाणिज्य बैंकलाई गाभेर बलियो बन्ने तयारीमा जुटेको छ । मेगा बैंक लिमिटेले कुमारी बैंक लिमिटेडलाई मर्ज गरेर ठूलो वित्तीय संस्था बन्ने तयारीमा जुटेको हो ।
मर्जरमा आइपर्ने समस्याहरु
मर्जर प्रक्रियामा दुई संस्था गाभिँदा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित सबै पक्ष एक हुन्छन् । दुई संस्थाको संचालक समिति, कर्मचारी, सेयरधनी र ग्राहक सबै पक्ष नै मर्जर प्रक्रियाबाट प्रभावित हुन पुग्दछन् । यी सबै पक्षहरुको समायोजन गर्नु नै मर्जर प्रकृयाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्ने गरेको छ ।
अध्ययनले के भन्छ ?
मर्जरको प्रभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा समेटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहितको अन्तरक्रियाको क्रममा मर्जर पश्चात योग्य संचालकको छनौट गरी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मर्ज भएका प्रत्येक संस्थालाई समेटने गरी संचालक छनौट गर्दा एकातर्फ संचालक समितिको आकार ठूलो हुने र अर्कोतर्फ कुशल संचालक छनौटको उद्देश्य पूरा हुन नसकी संचालन कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको पाइएको थियो ।
त्यस्तै, मर्जरले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले १७.१ प्रतिशत कर्मचारीको उत्प्रेरणाको अवस्था विग्रिएको, ४१.२ प्रतिशतको राम्रो भएको र ४१.८ प्रतिशत कर्मचारीहरुको मर्जरपश्चात कर्मचारी उत्प्रेरणा यथावत रहेको पाइएको थियो । तलव सुविधा वृद्धि र कर्मचारीलाई दिइएको जिम्मेवारी प्रति सन्तुष्टिका आधारमा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा सन्तोषजनक रहेता पनि मर्जरपश्चात कर्मचारीको पद मिलान, फरक कार्यशैली, सानो संस्थाका कर्मचारीमा लघुताभाष र वोनसमा कमी जस्ता विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको पाइएको थियो ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरुको कारोबारका साथै सम्पत्ति एवम् दायित्वको अवस्था देखाउने डीडीए प्रतिवेदनलाई आधार बनाई शेयर आदान प्रदान अनुपातको निर्धारण गर्नुपर्नेमा आफूअनुकुल हुने गरी उक्त प्रतिवेदन तयार हुने अभ्यासका कारण लगानीकर्ताले सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको राय पनि अन्तरक्रियाका क्रममा उठेको थियो । मर्जरपश्चात शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने तथा मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो ।
ग्राहक सेवाको गुणस्तरमा भएको परिवर्तनका सम्बन्धमा सर्वेक्षणको नतिजाले ५४ प्रतशित सेवाग्राहीहरुले सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको अनुभव गरेको पाइएको थियो । सेवाग्राहीमध्ये ४२.३ प्रतिशतले सेवा प्राप्त गर्ने समय यथावत रहेको र ३८ प्रतिशतले सो समय घटेको अनुभव गरेको पाइएको थियो । त्यस्तै कर्जा लिएका अधिकांश (८७ प्रतिशत) सेवाग्राहीले मर्जरपश्चात भविष्यमा कारोवारका लागि संस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको पाइएको थियो ।
मूख्य समस्या
प्राय: मर्जरमा यस्ता समस्याहरु देखिन्छन् । यो अवस्था नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै हुने गरेको छ । दुई संस्थाभिए गार एक बन्दा दुई वटा संचालक समितिलाई गाभेर एक बनाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, संचालकको संख्या राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको मापदण्डभन्दा बढी बनाउन पाइँदैन । यसकारण सबैले ठाउँ पाउँदैनन् र बाध्यतावश केही संचालकहरुले बैंक छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि एउटा विभागमा एउटा व्यवस्थापक मात्रै हुन्छन् । दुई वटा बैंक गाभिँदा उस्तै विभागमा काम गरिरहेका दुईमध्ये एकको जागीर जान्छ । यस विषयले मर्जर नै तोडिने खालको मनमुटाव ल्याउन सक्छ ।
मर्जरमा गएपछि कर्मचारीको तह निर्धारणमा झन् समस्या हुने गरेको छ । विशेषगरी ठूला बैंकसँग साना बैंक मर्जरमा जाँदा कर्मचारीहरु धेरै समस्यामा पर्छन् । संचालक समितिमा कोको रहने, सीईओ को बन्ने, डेपुटी सिईओ को बन्ने, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने विषयले थुप्रै मर्जर असफल बनेका छन् । मर्जरपछि भौतिक सम्पतिमा बृद्धि भए तापनि, भावनात्मक पक्ष मिलाउनु निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
