बैंकिङ खबर/ चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन दुई वर्षका लागि स्थगन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले पुनः आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी, प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्ष र कार्यकारिणी समितिका सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मंगलबार उक्त आग्रह गरेको हो ।
अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थतन्त्र जोगाऊँ अभियानलाई महासंघले अगाडि बढाएको र यसक्रममा देशका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, सरकार प्रमुख एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमेतलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिसकेको र सोही क्रममा गभर्नरसमक्ष पनि भेटघाट भएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार जस्तो सिमेन्ट, डन्डी, घरजग्गा व्यवसाय, निर्माण, अटोमोबाइललगायतको क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएकाले तत्काल यी क्षेत्रलगायत सिंगो निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने वातावरण बनाउन अध्यक्ष गोल्छाले गभर्नर अधिकारीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निजी क्षेत्रको सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो ।
मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्ने, कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिनुपर्ने, अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि शतप्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न बजेटमा उल्लिखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि महासंघका छन् ।
