बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विभिन्न समाचार तथा गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमहरुले महत्वका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरे । यो साता राष्ट्र बैंकले ल्याएको विभिन्न नीतिले बढी चर्चा पायो । यस्तै व्याजदर वृद्धि घटाउन बैंकहरु चौतर्फी दबाब समेत परेको छ । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
व्यवसायीहरु विरोध प्रदर्शनमा
सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध अटो व्यवसायीहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । यसअघिको पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रमअनुरुप अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)को अगुवाइमा अटो व्यवसायीहरुले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा बिहान ११ बजेबाट विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै धर्ना दिएका हुन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा’ स्थापना गर्दै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा’ स्थापना गर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतकंवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न महाशाखा स्थापना गर्न लागिएको हो । माघ १ गतेदेखि कार्यारम्भ गर्ने गरी सुपरिवेक्षण महाशाखाको स्थापना गर्ने निर्णय भएको केन्द्रीय बैंकले सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ ।
शंकास्पद आर्थिक कारोबार तथा गतिविधि दोब्बर
नेपालमा पछिल्लो केहि समययता शंकास्पद आर्थिक कारोबार तथा गतिविधि दोब्बरले बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको उजुरी ८१.३४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो ।
नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का १० सदस्यीय प्रतिनिधिले मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
मूल्यांकनकै समयमा एकाइको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० वटा कारोबार शंकास्पद देखिएको रिपोर्टिङ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार पाँच सय ३३ वटा कारोबार मात्रै रिपोर्टिङ भएको एकाइले जानकारी दिएको छ ।
ब्याजदर वृद्धि विरुद्धको रिटः सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
सर्वोच्चले चर्को ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न, साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च तहका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याई सरकारी वाणिज्य बैंकसरह कायम गर्नको लागि एकीकृत मापदण्ड तथा आवश्यक नीति नियम र निर्देशनको मागदावी गर्दै दायर भएको उत्प्रेषण, परमादेश रिट ( रिट नंः ०७९–WO(०५४९) को सुनुवाई गर्दै उक्द आदेश जारी गरेको हो ।
बुधबार उक्त रिटमा न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलाशले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । निवेदकहरु अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल तथा सञ्जय न्यौपानेले सो रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल, हुम बहादुर खत्री, बाबुराम भट्टराई तथा सञ्जय न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
सहकारीले बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने
अब सहकारी संघ संस्थाहरूले बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने भएका छन् । बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार सहकारी संघ संस्था सञ्चालन, अनुगमन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
प्रदेशस्थित ललितपुरमा एक कार्यक्रमकाबीच मापदण्ड जारी गरेको प्रदेश सहकारी मन्त्रालयले सहकारीहरूले मनलाग्दी घर जग्गा जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको, संस्थाको वित्तीय अभिलेख नियमित राख्ने नगरेको र लेखा परीक्षण समेत चुस्तदुरुस्त नहुँदा समस्या आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
हेजिङ सुविधा कार्यान्वयनमा
हेजिङ सुविधा कार्यान्वयनमा आएको छ । हेजिङको नियमावली र संयन्त्र नहुँदा विदेशी लगानी ल्याउन समस्या भएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले बैंक तोक्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ सुविधि दिने वित्तीय संस्था तोक्न बैंकहरुबाट व्यवसायिक कार्ययोजना माग गरेको छ । आउँदो १५ दिनभित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएको वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन आफ्नो व्यवसायिक कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । हेजिङ नियमावलीको नियम ६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सुविधा दिने बैंक तोक्न लागेको हो ।
सरकारद्वारा गाडी, मोबाइल र मदिरा आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा
सरकारले गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुसदेखि लागू हुनेगरी ती सामग्रीको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि यी ४ प्रकारका वस्तुको आयातमा गत साढे ८ महिनादेखि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले आयातमा गरिएको बन्देज खुलाउन सिफारिस गरेको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्र बैंकद्वारा तरलता सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘दैनिक तरलतासम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ को दोस्रो संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आइतबार दैनिक तरलता उपभोग गरेर समयमा राफसाफ गर्न नसक्दा लाग्ने हर्जना घटाउँदै उक्त कार्यविधि नै संशोधन गरेको हो ।
यससँगै बैंकले दोब्बर बैंकदरको व्यवस्थालाइ हटाएर बैंकदरमा थप १ प्रतिशत अतिरिक्त व्याज लाग्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्तै बैंकले कार्यविधिमा संशोधन गर्दै सुरक्षणपत्र धरौटी राख्न नसकेमा साविकको सीमाबाट उपयोग भएको ओभरनाइट सुविधा घटाई नयाँ सीमा कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध राष्ट्र बैंक थप कठोर
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफ्टी) सम्बन्धी संस्थागत जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गरी त्यसको जोखिम प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा थप कडाइको नीति लिंदै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो प्रतिवेदन हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो त्रैमासभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग तथा वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसरी जोखिम मूल्यांकन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक, सेवा, भौगोलिक क्षेत्र तथा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम लगायत एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी जोखिम को पहिचान एवम् विश्लेषण गरी त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत कारोबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत कारोबार गर्दा सजगता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले एक सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति नभएका स्थानमा आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरी शाखारहित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले गरिएको यो व्यवस्थाबमोजिम सेवा उपभोग गर्दा तल उल्लेखित विषयहरुमा विशेष ध्यान दिन केन्द्रीय बैंकले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
