बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्याजदर अक्काली बढाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्चले चर्को ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न, साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च तहका कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याई सरकारी वाणिज्य बैंकसरह कायम गर्नको लागि एकीकृत मापदण्ड तथा आवश्यक नीति नियम र निर्देशनको मागदावी गर्दै दायर भएको उत्प्रेषण, परमादेश रिट ( रिट नंः ०७९–WO(०५४९) को सुनुवाई गर्दै उक्द आदेश जारी गरेको हो ।
बुधबार उक्त रिटमा न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको इजलाशले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । निवेदकहरु अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल तथा सञ्जय न्यौपानेले सो रिट दायर गरेका थिए । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल, हुम बहादुर खत्री, बाबुराम भट्टराई तथा सञ्जय न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
