November 28th, 2022

राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्णयले अर्थतन्त्रमा पलाएको आशा

बैंकिङ खबर/ बैंकहरुको ब्याजदर अच्काली बढेको बेला राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्रमा केहि आशा पलाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको औसत अन्तर (स्प्रेडदर) घटाएको छ । बैंकहरूले कर्जामा चर्काे प्रिमियम असुलेको भन्दै निजी क्षेत्रले आन्दोलित हुँदै आएका थिए । स्पे्रडदरमा केहि लचकता आएसँगै नीजि क्षेत्रका काम पूरा भएका छन् ।

अब वाणिज्य बैंकहरूले औसत ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ । यसअघि बैंकहरूले ४.४ प्रतिशतसम्म स्प्रेडदर लिँदै आएका थिए । त्यस्तै, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट झरेर ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएपछिको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अब ब्याजदर बढ्न नदिने नीति लिइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले ब्याजदर थप बढ्न नदिने नीति लिएको छ । यसका लागि नै बैंकहरूको स्प्रेडदर कम गरिएको हो ।’
बाह्य क्षेत्रमा सुधार आइरहेकाले थप ब्याजदर नबढ्ने पनि उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले पनि ब्याजदर बढी भएको गुनासो गरिरहँदा उनीहरूलाई सक्दो राहत दिन स्प्रेडदर घटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अब वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत कायम, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको स्प्रेडदर ५ प्रतिशतबाट झरेर ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ, ‘यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ ।’

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जामा पनि सहुलियत

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कृषि, उर्जा र साना तथा एसएमई क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पनि आधार दर (बेस रेट लागु गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । यस्तै कार्यान्वयनमा रहेको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीति समिक्षामा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानको लागि बैंकहरुसँग सुझाव माग गरिसकेकोले सोही सुझावको आधारमा आवश्यक सम्बोधन गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाक्कर भट्टले बताउनुभयो । यस्तै सरकारले ३० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरिरहँदा ब्याजदर वृद्धिको भार नपर्ने नीति लिएको छ ।

अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै जानुपर्ने भएकाले अहिलेको समीक्षाले सरकारी वित्तलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि वाणिज्य बैंकजस्तै लागत (कस्ट अफ फन्ड) अनुसार कर्जाको ब्याजदर घटबढ गर्न दिने तयारी गरेको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले सुरुवातमा लघुवित्तलाई मासिक आधार दर अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।

हालसम्म यस्तो अनुपात ९० प्रतिशत नाघ्यो भने राष्ट्र बैंकले हर्जाना लगाउँदै आएको छ । अब नेट लिक्विड एसेट (खुद तरलता सम्पत्ति) पर्याप्त भएको खण्डमा सिडी रेसियो तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा जरिवाना नलाग्ने भएको छ । अहिले खुद तरलता सम्पत्ति अनुपात २० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा ०८० असार मसान्तका आधारमा ०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने समीक्षामा उल्लेख छ ।

यसैगरी व्यवसायीले विरोध गर्दै आएको चालू पूँजी कर्जा मागदर्शनसमेत संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले आश्वासन दिएको छ । कार्यान्वयनमा रहेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।

यसरी चर्को ब्याजदरको चौतर्फी आलोचना र उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लिएको लचकताले आर्थिक क्षेत्रमा केहि आशा पलाएको छ । 

 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]