बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकको २८ कात्तिकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्न लिएको सापटी बक्यौता करिब ५७ अर्ब ७८ करोड छ ।
चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग रहेको तरलता अभाव व्यवस्थापन गर्नकै लागि ७२ अर्ब २० करोड ट्रेजरी बिल सोझै खरिद (आउटराइट पर्चेज) मार्फत प्रणालीमा तरलता पठाएको छ ।
२७ कात्तिकको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८७.१२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमकीकय व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिन्छ ।
अहिलेको सीडी रेसियोअनुसार थप १ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा बैंकहरुले नयाँ कर्जा ५० अर्ब भन्दामाथि थप हुन्छ । उक्त अवस्थामा बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापन गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकसँग लिनुपर्ने सापटी १ खर्ब नाघ्नेछ । बैंकहरुले तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग प्रमुख मौद्रिक औजार स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले एसएलएफ सुविधामा कडाइ गर्ने बताइसकेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा भने लगेको छैन । हाल बैंकहरुले सरकारी बचतपत्रको धितोमा धितो क्षमताअनुसार आवश्यक एसएलएफ सुविधा लिंदै आएका थिए ।
तर, अब भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको स्वदेशी निक्षेपको एक प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी एसएलएफ लिन नसक्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ ।
यस आधारमा अहिले जति पनि एसएलएफ सुविधा लिइरहेका बैंकहरुले अब भने त्यस्तो सुविधामा कडाइ हुने भएको छ । तर, बैंक दरमा २ प्रतिशत पेनाल ब्याजमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा भने बैंकहरुले लिनसक्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
‘अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराइने छ’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
बैंकहरुले तरलता व्यवस्थान गर्नकै लागि अत्यधिक सापटी लिने र अल्पकालीन ब्याजदर पनि उच्च भएपनि बीमा राष्ट्र बैंकले करिब ७३ अर्ब ट्रेजरी बिलको सोझै खरिद गरेर सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरुको लगानी घटाएको छ ।
यस्तै सरकारले केही ऋण भुक्तानी पनि गरेको छ भने करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोल गर्दा राष्ट्र बैंकले नै खरिद गरेको छ । जसले बैंकहरुको राष्ट्र बैंकसँग लिएको सापटी रकम घटेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको लक्ष्य पनि हो ।
तरलता सुविधासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि
नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सुविधासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिन पाउने दैनिक तरलता सुविधाको नयाँ कार्यविधि तयार गरेको हो ।
कार्यविधीको मस्यौदा राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले सुझाव समेत माग गरेको छ । उक्त मस्यौदा अनुसार राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधामा केही व्यवस्था थप गरेको छ। जस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज हुने भएको छ । आवश्यकताअनुसार दैनिक तरलता सुविधा दिने विषय मस्यौदामा राखिएको छ ।
मस्यौदा अनुसार बैंकबाट सञ्चालित आरटीजीएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाले दैनिक तरतलता सुविधा लिन पाउने, दैनिक तरलता सुविधा उपयोग गर्नका लागि सम्बन्धित संस्थाले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागसँग दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने, दैनिक तरतलता सुविधा रकम सीमालाई बैंकको धितो व्यवस्थापन खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रयोजनका लागि धितो व्यवस्थापन खाता खोल्न निवेदन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु राखिएको छ ।
मस्यौदामा धितो सुरक्षण शर्त र सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पनि तोकिएको छ । जसमा दैनिक तरलता सुविधा उपयोग गर्नका लागि धितोको ९० प्रतिशत उपलब्ध गराइने विषय राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सुरक्षणपत्र धितो राखेका आधारमा दैनिक तरलता सुविधा दिने गरेको छ। हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बाट अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाएपछि कायम हुने रकमको २५ प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाउने व्यवस्था थियो। यसलाई नयाँ मस्यौदाले संशोधन गरेको हो ।
