बैंकिङ खबर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियम विपरित असुल गरेका ब्याज धमाधम फिर्ता गर्न शुरु गरेका छन् । नियमविपरित असुलेको ब्याज फिर्ता नगर्दासम्म वित्तीय विवरण पारित नहुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी असुलेको रकम फिर्ता गर्न शुरु गरेका हुन् । हाल सम्म राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्न स्वीकृत पाएका ८ बैंकले १ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिसेको छन् । राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभा गर्ने अनुमति पाएका बैंक मध्यै ग्लोबल आइएमइ बैंकले सबै भन्दा बढी रकम फिर्ता गनु परेका छ । ग्लोबलले नियम विपरित असुल गरेको ४५ करोड रुपैयाँ ऋणीको खातामा फिर्ता गर्नु परेको हो । यस्तै स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सबै भन्दा कम रकम फिर्ता गर्नु परेको छ । चार्टर्डले गत वर्ष नियम विपरित असुल गरेको ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न लागेको हो ।
यस्तै, बैंक अफ काठमाडौंले २६ करोड, कुमारी बैंकले २१ करोड, सिटिजन बैंकले १२ करोड, एभरेष्ट बैंकले १२ करोड, सानीमा बैंकले ९ करोड र एनसीसी बैंकले ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियम विपरित असुल गरेको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित ब्याज असुल गर्नुको साथैं सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम असुल गरेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले गत साउन २० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०७८ असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म प्रवाह गरेको कर्जाको मासिक ब्याजदर सम्बन्धी विवरण १० दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त विवरण अध्ययनपछि राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियम विपरित असुल गरेको ब्याज रकम ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निक्षेपमा बढी ब्याज दिने बैंकलाई कारबाही गर्दै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा नियमविपरीत बढी ब्याज दिने वाणिज्य बैंकहरूलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । प्रिमियममार्फत कर्जामा सेवाग्राहीबाट बढी ब्याज असुलेका बैंकहरूलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा बढी ब्याज दिने बैंकहरूलाई पनि कारबाहीको तयारी थालेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १४ मा बैंकहरूलाई पत्र काटेर गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निक्षेपकर्तालाई प्रदान गरेको ब्याजको पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र पठाउन भनेको छ ।
निक्षेप संकलन गर्न राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको बुँदा–१५ को मर्मविपरीत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त नभएको रकमलाई समेत स्वघोषणाका आधारमा रेमिट्यान्स करार गरी बढी ब्याज प्रदान गरेर ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको, संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन गर्दा दैनिक ब्याज पुँजीकरण गरी ‘इफेक्टिभ’ ब्याजदर प्रकाशन गरेको भन्दा बढी भएको र कर्जाका ऋणीबाट प्रत्येक त्रैमासमा कर्जा नवीकरण गर्ने गरी वर्षमा ४ पटकसम्म सेवा शुल्क लिएको कैफियत भेटिएकाले बैंकहरूसँग ती विवरण माग गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पछिल्ला महिनामा बैंकहरूले एउटै कर्जा एक वर्षमा पटक–पटक नवीकरण गर्न लगाउने र हरेक नवीकरणमा शुल्क लिने गरेको गुनासो पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष पुगेको छ । यसबारे पनि विवरण बुझाउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । चालु मौद्रिक नीतिमा बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरको तुलनामा संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दैनिक रूपमा ब्याजदर प्रदान गर्दै आएका छन् । यसो गर्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई प्रदान गरेको ‘इफेक्टिभ’ ब्याजदर राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत (२ प्रतिशत बिन्दुभन्दा थोरै) भएकाले बैंकहरूसँग उक्त विवरण पनि मागिएको स्रोतले बताएको छ ।
