बैंकिङ खबर/ बैंकहहरुले ब्याजदर बढाएपछि यतिबेला उद्योगी, व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोजमहिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको रेमिट्यान्स खातामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् ।
निक्षेपको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ । गत वर्ष ७/८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४/१५ पुगिसकेको छ । असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४÷१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर १७/१८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, तीन महिना अघि ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाइने भएकाले पनि त्यसको असर देखिसकेको छैन् । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लिनेसँग भने १७÷१८ प्रतिशत ब्याजदर लिँदै आएका छन् ।
१७/१८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा फाइदा नहुने अवस्था बनेपछि सबैतिरबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई घटाउन दबाब दिइदै आइएको छ । यसरी एकाएक ब्याजदरको वृद्धिको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
यता अहिलेको अवस्थामा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन नसकिने अडान राष्ट्र बैंकले राख्दै आएको छ । संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पनि तत्कालै ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने तर्क राष्ट्र बैंकको छ ।
ब्याजदर धेरै बढ्न नदिई त्यसमा स्थायित्व कायम गर्न काम भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संस्थागत मुद्दती निक्षेप सर्वसाधारण निक्षेपमा दिएको भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर प्रदान गर्न, अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरको अनुपातमा एक पटकमा १० प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले निक्षेपको ब्याजदर नबढाउन र आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार त्रैमासिक रूपमा मात्र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यी सबै व्यवस्थाको मुख्य आशय ब्याजदर कम होस् भन्ने नै हो ।’
घट्यो कर्जाका माग
बैंकहरु कर्जाको ब्याजदर ह्वातै बढाएसँगै कर्जाको माग पनि घटेको छ । ब्याजदर उच्च भएपछि बैंकहरुमा कर्जाको माग घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको कर्जाको विस्तार निकै कम छ । पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै कर्जा लगानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएकोमा यस वर्ष भने कर्जाको विस्तार निकै कम छ ।
भदौं यता बैंकहरुमा निक्षेप संकलन विस्तारै बढ्दै गएको छ । पछिल्लो डेढ महिनामा नै बैंकहरुको निक्षेप संकलन करिब १ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम विस्तारै बढ्दै गएको छ । गत असार मसान्तमा ९० प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको बैंकहरुको सिडि रेशियो अहिले ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ।
नेपाल बैंकर्स एशोसियसनको तथ्यांक अनुसार कात्तिक १८ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको औसत सिडि रेशियो ८७.२१ प्रतिशतमा झरेको छ । यस अनुसार बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको देखाउँछ । तर बैंकहरुको आधार दर बढेको कारण कर्जाको ब्याजदर अत्याधिक बढेको छ । विगत एक वर्षमा नै कर्जाको ब्याजदर झण्डै दोब्बर भएको छ । गत वर्ष ८ प्रतिशतकै हाराहारी ब्याजदरमा पाइने कर्जा अहिले १५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । पहिलो त्रैमासको विवरण अनुसार नै बैंकहरुको औसत आधार दर १०.२६ प्रतिशत पुगेको छ । दुई बैंकको आधार दर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको छ ।
बैंकहरुले अहिले आधर दरमा ४–५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । यसो हुँदा अहिले ग्राहकले १४–१५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा पाउदैनन्। अहिले १४–१५ प्रतिशत ब्याज तिरेर ग्राहकले कर्जा लिन चाहेका छैनन्। १०–११ प्रतिशतमा कर्जा पाए लिने तर महँगो ब्याजदरमा भने कर्जा नलिने बैंकका ग्राहकहरु बताउँछन् ।
ब्याजदर विरुद्धका प्रदर्शन स्थगित
बैंकहरुले ब्याजदर बढाएको भन्दै देशका विभिन्न भागमा उद्योगी तथा व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गर्न थालेपछि उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले यस्ता कार्यक्रम तत्काललाई स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हुन गइरहेकाले हाल विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेको छ ।
महासंघले भनेको छ ‘तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनका लागि महासंघका सदस्य जिल्ला÷नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु एवम् वस्तुगत संघहरुले राखेका मागप्रति महासंघ ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछ । तर मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा एवम् प्रदेशसभा निर्वाचन हुन गइरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गर्दै हाल संचालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न महासंघ सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछ ।’
निर्वाचनसम्मको अवधिमा महासंघ नेतृत्व निरन्तर सरकार र राष्ट्र बैंकसँग सम्वादमा रहने भएकाले वार्ता एवम् सम्वादकै माध्यमबाट निजी क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान हुने विश्वास रहेको महासंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नभएमा आर्थिक स्थायित्व तथा निजी क्षेत्रको हक हितका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने महासंघले जनाएको छ । बैंकहरुले चर्को ब्याज असुलेको भन्दै हाल विराटनगर, दाङ, बुटवल, काठमाडौं लगायत शहरहरुमा व्यवसायीले प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
