बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला मौद्रिक नीति समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । त्रैमासिक समीक्षा मार्फत नीति संशोधन गर्न मिल्छ । यसै सन्दर्भ पारेर उद्योगी व्यवसायीहरूले ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने नीति लिन दबाब दिन थालेका छन् । बैंकहरुले बढाएको व्याजदरका विरुद्धमा उद्योगी–व्यावसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । यसैबीच शुक्रबार काठमाडौं माइतीघरमा उद्योगी व्यवसायीले शान्तिपूर्ण मौन विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
उता उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ ले पनि ब्याजदरको बृद्धिले उद्योग व्यवसायी गम्भिर संकट पैदा भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ को संयुक्त प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र वैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुका साथ भेटघाट गरी वर्तमानको वित्तीय संकट सम्वन्धमा प्रतिवेदन सहित सुझाव दिएका छन् ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले मंसिर १० गते मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि त्यही अबधि भित्रमा मौद्रक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यहि बेला व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन तिब्र दबाब दिन थालेका हुन् । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षालाई मंसिर ४ गते हुने चुनावले केही असर नगर्ने राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीति मार्फत ब्याजदर घटाउने उपायको खोजी गरिहेको छ । एक वर्षअघि ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म रहेको कर्जाको ब्याजदर अहिले बढेर करिव दोब्बर भएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीतिमा चर्को ब्याजदर घटाउने उपायसहितको उपकरण खोजी गरिएको छ । बिज्ञहरुले अहिले देखिएको तरलता अभावको अन्त्य गर्न पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) खारेज गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय कर्जाको माग अत्यधिक बढेको तर निक्षेप वृद्धि नहुँदा बैंकहरुको ब्याजदर घट्न सकेको छैन् । उद्योगी, व्यवसायीले वाणिज्य बैंकहरुबाट लिएको ऋणमा १४–१५ प्रतिशतसम्म पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायी मारमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एकतर्फीरूपमा ऋणको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि भएका कारण उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रको लागत वृद्धि भई सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेको भन्दै महासंघले बारम्बार सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
यता बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बैंकहरुमा नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष उपाध्यायले नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको र पुरानालाई एक महिनाको समय दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ४.४ को स्प्रेड रेटमा बस्ने हो । बैंकहरु निक्षेपको लागतको आधारमा चल्ने हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको सञ्चालन नाफा जम्मा ८.९२ प्रतिशतले बढेको छ । १०.५२ प्रतिशत अघिल्लो वर्षमा गरेको जोखिम प्रोभिजनबाट राइट ब्याक गरेको आम्दानी हो । तपाईंहरु पनि लगानी कर्ता हुनुहुन्छ होला, लगानीमा प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ । लगानीमा प्रतिफल ३/४ वर्ष अगाडि कति थियो र अहिले कति छ ?बैंकहरुको फी तथा कमिसन आम्दानी करिब ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । ट्रेडिङ आम्दानी ३५ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सञ्चालन आम्दानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ ।’
बैंकहरुले लिनुपर्ने एटीएम शुल्क, ट्रान्सफर शुल्क नलिएर कर्जा शुल्क मात्रै लिएर काम गरेको उहाँको भनाइ छ । स्रोत अभाव भएर बैंकहरुले पछिल्लो ६ महिना कर्जा लगानी गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस अवधिमा पहिलेको लगानीको पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरेर नाफा कमाएको हो । १८ प्रतिशतको औसत नाफा वृद्धि त्यही कारणले भएको उहाँको भनाइ छ ।बैंकहरुले वार्षिक ८/९ प्रतिशतको रिटर्नमा काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘बैंकहरुले यो चुनौतीबीच दुई पटक ब्याजदर बढाएका छन् । ब्याजदर वृद्धि पनि निजी क्षेत्रको हितमा नै हुने गरी समय दिएर बढाएका छौं । बजार, मुद्रास्फीति तथा व्यवसायीलाई असर नहोस् भनेर कात्तिक मंसिरमा ब्याजदर बढाएका हौं । निजी क्षेत्रले पनि बढेको ब्याजदरका लागि तयार गर्न सकुन् भनेर त्यसो गरिएको हो ।’
उहाँले थप्नुभयो, ‘वित्तीय स्रोतको लागत सेयर हुनैपर्छ । निजी क्षेत्रले सबै लागत जोडेर बजारमा जाने बैंकले भने लागत जोड्न नपाउने भन्ने संसारमा कही हुन्छ ? लागत विश्लेषण गरौं । कहाँ बढी छ कहाँ कम छ ? पछिल्लो पटक फागुनमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएर समय दिएका छौं । अहिले पनि एक महिना अगाडि ब्याजदर बढाएर समय दिएका छौं । नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा छैन । पुरानालाई एक महिनाको समय दिएका छौं । स्रोतको लागत बढेपछि त्यही अनुसार कर्जामा लिने हो ।’
कोभिड–१९ महामारीका कारण दुई वर्ष कर्जाको माग नहुँदा सप्लाइ बढी भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘बैंकहरुले घर घरमा गएर बेस रेटमा कर्जा दिए । बैंकहरुको पनि सेल्स मेकानिजम हुन्छ । बैंकहरु पनि आफ्नो लागात उठाउन व्यावसायिक योजना अनुसार नै अघि बढीरहेका हुन्छन् । सोही अनुसार केही बेस रेटभन्दा तल र केहीले बेस रेटमै कर्जा दिए ।
सस्तोमा कर्जा लिने र दिनेबारे त्यतिबेला निजी क्षेत्रले कुनै नैतिकता देखाएन । कोभिडको समयमा डिमान्ड पनि थिएन । गल्ती त्यहीँ भएको थियो । पछिल्लो चरणमा कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्दा जरिवाना नलाग्ने पुनर्कर्जा लगायतका कारणले बजारमा पैसा आएको थियो । बैंकहरुले पनि स्रोत पर्याप्त हुँदा बेस रेटमा लगानी गरे । तर, अहिले स्रोतको अभाव छ । त्यही अवस्था रहोस् भन्ने चाहाना निजी क्षेत्रको अहिले देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
निक्षेप र कर्जाको विश्लेषण गर्दा २०७८ असारमा निक्षेपको ४.६८ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर रहेकामा आज करिब ८ प्रतिशत पुगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७८ असारमा कुल निक्षेपमा ४४ देखि ४६ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपको भार थियो । आज त्यो बढेर ५८ प्रतिशत नाघेको छ । निजी क्षेत्रले पनि बैंकको समस्या बुझिदिनु पर्छ । बैंकहरुको निक्षेपमा लागतको भार बढेको छ । यसले ३ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले बैंकहरुको लागतमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएको छ । गत वर्ष ६.६ प्रतिशत रहेको बेस रेट ९.७२ पुगिसकेको छ । गएको महिनाको जोड्दा १० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छ । लागतमा यस्तो परिवर्तन भएको छ । बैंकको लागत निजी क्षेत्रलाई पनि नबाँढ्ने हो भने बैकिङ क्षेत्र टिक्न सक्दैन । यदी बैंकिङ क्षेत्र टिक्न सकेन भने अर्थ व्यवस्था कसरी चल्छ ?’
अहिलेको समस्या समाधान भने दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनबाट मात्रै समाधान हुन्छ । दीर्घकालीन रिसोर्स कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको बन्ड र डिबेञ्चरको मार्केट विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन स्रोत भएपछि परियोजनको आधारमा लगानी हुन्छ । ऋणपत्र र बण्डको स्रोतलाई क्षेत्रगत विकासलाई लगाउन सक्यौं र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने त्यसले राम्रो गर्छ ।’
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्थाभित्र रहेर व्यावसायिक रणनीति अनुसार काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गुनासो छन् भने सम्बोधन गर्ने हो । नीतिगत रुपमा स्पेस भने त्यसको पहलमा बैंकर्स संघले पनि सुझाव दिएकै हुन्छ । लागत अनुसारको मूल्य सेयर भएन भने समग्रै बैंकिङ उद्योग नै टिक्न सक्दैन ।’
उहाँले थप्नुभयो, ‘भारत, अमेरिका र बेलायतले ब्याजदर बढाएकै छन् । युरोपका अधिकांश बैंकले बढाएका छन् । निक्षेप राख्दा शुल्क लिने देशका बैंकले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । हामीले निक्षेपमा पहिलेदेखि नै उच्च ब्याज दिएका छौं ।’ लागत समायोजन गर्न कहाँ कहाँ भूमिका खेल्न मिल्छ त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
होटल संघ नेपाल (हान)ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष सृजना राणाको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश संघका अध्यक्ष हरि शर्मा गैरे, पोखरा क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदी, क्षेत्रीय होटल संघ सिद्धार्थनगरका अध्यक्ष सीपी श्रेष्ठ, क्षेत्रीय संघ चितवनका तर्फबाट बलराम सुवेदीका साथै संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह र महासचिव साजन शाक्यको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्र वाचन गर्दै होटल संघ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाले कोभिड–१९ ले तहसनहस बनाएको होटल तथा पर्यटन उद्योग अहिले केही सहज देखिएता पनि क्षमताको तुलनामा पर्यटकको आवागमन तथा गतिविधिको कमीले अझै सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल परेको र दैनिक रुपमा घाटामा सञ्चालनमा रहेको बताइन्।
सन् २०१९ मा भन्डै १२ लाखको संख्यामा आएका पर्यटक यो वर्ष ६ लाख पु¥याउन प्रयत्न भइरहेको अवस्थामा क्षमताको आधा पनि व्यवसाय संचालन हुन नसकेको जनाउँदै अध्यक्ष राणाले व्यवसायीको आजको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेकै अहिले बैंकको बढ्दो ब्याजदर र समयसीमाभित्र सावाँ ब्याज बुझाउने तीव्र ताकेता रहेको र देशैभरका होटल व्यवसायीहरु आन्दोलित भइरहेको हुँदा केन्द्र तथा क्षेत्रीय संघका अध्यक्षसहित यस उद्योगको संरक्षण गर्न गभर्नरसमक्ष आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा लिएको साँवाको किस्ता र त्यसमा वहन गर्नुपर्ने ब्याज तिर्ने व्यवसायीको जिम्मेवारी रहेको हुँदा हुँदै पनि यस परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा बैंकलाई साँवा ब्याज बुझाउन सक्षम नरहेको हुँदा साँवा व्याज बुझाउने समयसीमा बढाई कम्तीमा पनि २ वर्षका लागि पुनर्तालिकीकरण र पुनकर्जाको सुविधा समेत उपलब्ध गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
कोभिडको समयमा मौद्रिक नीतिबाट अवलम्बन गरिएको केही सेवा सुविधा कोभिड लगायतका प्रकोपहरु जारी रहेकोले हालको समयमा पनि निरन्तारता दिइनुपर्ने र बैंकहरुबाट लागू गरिएको हालको बढ्दो ब्याजदर होटल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील उद्योगमा धान्नै नसकिने गरी अधिक भएकोले एकल अंकमा झारी लगानी प्रोत्साहन गरिनुपर्ने संघको माग छ ।
धान्नै नसक्ने गरी अधिक ब्याज बढ्ने समाचारले समग्र व्यवसायी त्रसित भई आन्दोलित हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो समेत गभर्नरसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।
उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट व्यवसायीलाई त्रसित नहुन र यस बारेमा सकारात्मकता प्रस्तुत भएको संघले जनाएको छ। साथै मौद्रिक नीतिको पुनरवलोकन तथा नीतिगत व्यवस्थापनमार्फत उचित मागहरुको सम्बोधन गर्दै सहयोगी भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
